काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निर्णयबारे जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर घटाइएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।

यसअघि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो ।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारिसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने र बीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । साथै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले हालैको बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

घर तथा जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका नागरिकलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावित जग्गाको खोजी भूमि मन्त्रालयले अघि बढाएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

पोखरेलका अनुसार बाढीका कारण दुवै अभिभावक वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने गरी स्थानीय तहका सम्बन्धित इकाइलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले जानकारी दिए ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने गरी आवश्यक काम अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

बाढी तथा पहिरोका कारण विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएपछि सरकारले अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । क्षतिग्रस्त विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन निरन्तरता दिन अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विवरण तथा अभिलेख संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ । तत्काल नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौं ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीको समेत विवरण संकलन भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

प्रकाशित समय : १८:०८ बजे