काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसाय पुनरुत्थान ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढीपीडित व्यवसायिका लागि राहत, कर छुट, भन्सार महसुल छुट, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा यहि भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र ढुवानी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणअन्तर्गत यस्तो प्याकेज ल्याएको हो ।

क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी पुनः आयातमा महसुल छुट

बाढीका कारण मर्मत तथा सम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनका धनीलाई सरकारले राहत दिने भएको छ । त्यस्ता सवारी तथा ढुवानी साधनको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ । यस व्यवस्थाले बाढीबाट सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीलाई नयाँ सवारी खरिद गरी व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

प्लाण्ट, मेशिनरी र उपकरण आयातमा पनि महसुल छुट

बाढीका कारण मर्मत तथा सुधार गर्न नसकिने गरी नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पुनः आयातमा समेत सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको बाढीबाट नष्ट भएको प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको प्रकृति मिल्ने सामान आयात गर्दा यस्तो छुट पाउनेछन् । तर नयाँ आयातको परिमाण बाढीबाट नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यस व्यवस्थाले उद्योग तथा व्यवसायमा प्रयोग हुने महँगा मेसिन तथा उपकरण नष्ट भएका व्यवसायीलाई पुनः लगानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाटैमा नष्ट भएका आयातित वस्तुको महसुल समायोजन

बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएका आयातित वस्तुको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गरिने भएको छ । भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेका तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएका आयातकर्ताले सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन् । यस्तो सुविधा लिन भने नष्ट भएको वस्तुका स्थानमा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्नुपर्नेछ ।

कर विवरण र कर दाखिलाको म्याद थप

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि सरकारले समय थप गरेको छ । प्रभावित करदाताले कर विवरण पेश गर्ने तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ साल कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ । बाढीका कारण कार्यालय, अभिलेख, लेखा प्रणाली तथा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेका करदातालाई यसबाट राहत पुग्नेछ ।

क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी सहज

बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर) दाबी तथा समायोजन प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइने भएको छ । त्यसैगरी, पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आंशिक रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मतमा लागेको खर्चमा आयकर ऐनको दफा १६ (२) अन्तर्गतको सीमासमेत लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बाढी प्रभावित व्यवसायीले क्षतिग्रस्त भवन, उपकरण, मेसिन तथा अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनामा भएको खर्चलाई कर प्रयोजनमा समायोजन गर्न सहज हुनेछ ।

प्रभावित व्यक्तिलाई आयकरमा पूर्ण छुट

बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रभावित व्यक्तिले तोकिएको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय कर र शुल्कमा पनि सहुलियत

बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत स्थानीय कर र शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारले अनुरोध गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको राहतसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत कर तथा शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध भए व्यवसाय पुनः सञ्चालनको लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण

बाढीका कारण आर्थिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी रसुवा भन्सारबाट आयात भएका वस्तुको क्षतिसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बाढी प्रभावित ऋणीको बैंक कर्जाको साँवा तथा ब्याजसमेत एकपटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । यसबाट तत्काल किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने व्यवसायीलाई केही समयको वित्तीय दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सवारी र उपकरण पुनः खरिदका लागि सहुलियत कर्जा

बाढीबाट क्षति भएका सवारी, ढुवानी साधन, यन्त्र तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी संरक्षणका लागि प्रभावित व्यवसायीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । बाढी प्रभावित व्यवसायीले पाउने सहुलियत कर्जामा एक वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी सहुलियत ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट व्यवसायीलाई पुनः लगानी गर्न र व्यवसाय सञ्चालनको कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन गर्न तुलनात्मक रूपमा सस्तो कर्जा उपलब्ध हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

बीमा दाबी भुक्तानी पनि सहज

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो र सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कनका लागि सरल प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाइनेछ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीबाट ठूलो क्षति भएका व्यवसायीलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

सिएसआर रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिन सकिने

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विपद् प्रभावितको राहत तथा पुनरुत्थानमा थप योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष स्थापना गरेका निकायले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई समेत सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिइने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेज व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाको पहिलो चरण हो । यसमा तत्काल राहत, कर तथा महसुल छुट, कर सहुलियत, कर्जा पुनरसंरचना, सहुलियत ब्याजदर, नयाँ कर्जा, बीमा दाबी भुक्तानी र सीएसआर परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भोटेकोशी बाढीका कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, ढुवानी व्यवसाय, मेसिन तथा उपकरण र आयातित वस्तुमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा व्यवसायीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले वित्तीय तथा करसम्बन्धी बोझ घटाउने नीति लिएको हो । सरकारले राहत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई सम्बन्धित जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित व्यवसाय तथा रोजगारीलाई पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय पुनरुत्थान योजनाका थप चरणसमेत अघि बढाउने जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १३:३७ बजे