काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्दै लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफल शृङ्खलाको पहिलो चरणमा उद्योगी–व्यवसायीसँग मंगलबार भएको पाँच घण्टे छलफलमा उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पक्षमा रहेको बताए।

‘ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘कानुनी वा व्यावहारिक जुनसुकै समस्या भए पनि सरकारले समाधानका लागि साथ दिन्छ। लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ।’

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको रु. २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले करिब रु. ६६ खर्बको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने भएकाले त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका निजी क्षेत्रको हुनेछ। बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधार सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले थप सुधार आवश्यक भए स्पष्ट सुझाव दिन उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे।

‘यो पाँच वर्षे आर्थिक मार्गचित्रको पहिलो वर्ष हो। सुधारको यात्रा सुरु भएको छ, आगामी वर्ष अझ ठूला सुधार गरिनेछन्,’ उनले भने।

छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान, बैंकिङ नीति, चालु पुँजी कर्जा, कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य, उधारो असुली कानुन, वनसम्बन्धी कानुन तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनागत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले ती विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर समाधान खोजिने बताए।

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगमैत्री प्रशासन, उत्पादन लागत घटाउने नीति, श्रम समस्या समाधान तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। चालु पुँजी कर्जा, पीजीसम्बन्धी व्यवस्था तथा उद्योगीका अन्य बैंकिङ समस्यामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उनले बताए।

छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा उद्योगीका समस्या सुन्न आयोजना गरेको बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना सुधार र निर्यात लागत घटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए भने विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।

यस्तै, विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न, दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा व्यवस्थापन सुधार गर्न, पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तथा अन्य उद्योगीहरूले बैंकिङ नीति, कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य, उधारो असुली कानुन र औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ

प्रकाशित समय : ०५:३२ बजे