काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आग्रहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।

परिपत्रमा ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य बजारको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्यान्टिन, भोजनालयलगायत खाद्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय स्थानीय तहको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। साथै, यस्ता व्यवसायको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।

परिपत्रअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका खाद्य पदार्थ मात्रै बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछ। खाद्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार भण्डारण र बिक्रीस्थलमा आवश्यक तापक्रम तथा आद्रता कायम गर्नुपर्ने, खाद्य उत्पादन, तयारी र बिक्री हुने स्थान सधैं सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ।

खाद्य पदार्थको पहिचान र स्रोत खुल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय तहलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित समय : ०५:४९ बजे