जनकपुरधाम।  मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा आएपछि प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्तालगायतका सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्न थालेको छ। संघीय सरकारले अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाअनुसार प्रदेशका पाँच जिल्लामा सेवा विस्तार गरिएको हो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामध्ये हाल सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ। प्रदेशमा कुल १३६ स्थानीय तह छन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। सिरहामा भने हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुन सकेको छैन। त्यहाँका सेवाग्राहीले अझै लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सिरहाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ताले धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट केही दिनअघि सेवा सुरु भएको बताए। अन्य स्थानीय तहसँग पनि सेवा विस्तारका लागि छलफल र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

सर्लाहीका लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुर्वा र हरिपुर नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ। सूचना अधिकारी रोविन साहका अनुसार बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख दिनेश पाण्डेले रौतहटका सात स्थानीय तह र बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको बताए। रौतहट र बाराका अन्य स्थानीय तहमा पनि आवश्यक सम्झौता र कर्मचारी तालिमको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहबाट व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्तालगायतका सेवा उपलब्ध हुन थालेका छन्। अन्तःशुल्क इजाजतसम्बन्धी कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट हुने तथा अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि करदाताको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए। राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कर प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु संघीयताको मूल मर्मअनुरूप भएको उल्लेख गर्दै यसले नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै कर प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि बलियो बनाउने बताए।

उनका अनुसार स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भएकाले करदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न, नयाँ करदाता प्रणालीमा आबद्ध गराउन र करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि सिरहा, महोत्तरी र पर्साका स्थानीय तहमा सेवा विस्तार हुन नसक्नुमा जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र समन्वयको अभाव मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए।

नागरिक समाजका अगुवा राजकुमार साहले करदाता सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनु संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै यसलाई देशभर प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सके कर प्रशासन अझ नागरिकमैत्री बन्ने धारणा राखे।

प्रकाशित समय : १०:३२ बजे