काठमाडौं । समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने, एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरू आज पनि सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा फरक–फरक स्टाइपेन्डमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यही असमानताको अन्त्यको माग गर्दै सुरु गरिएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ ले १०४ दिन पूरा गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग पटक–पटक संवाद, मन्त्रालयस्तरीय पत्राचार, अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन तयार भए पनि अन्तिम नीतिगत निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूका अनुसार उनीहरूको आन्दोलन कुनै नयाँ सुविधा थप्नका लागि होइन, विगत करिब एक दशकदेखि कायम रहेको स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउनका लागि हो ।

अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै आन्दोलन सुरु भएको १०४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ ठोस निर्णय नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘लगभग १०४ दिन भइसक्यो हामीले यो अभियान संचालन गरेको । यसै बिचमा हामीले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीज्यूलाई शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूहरुलाई भेटेर बारम्बार पत्राचारमार्फत ध्यानाकर्षण गरायौं । एउटा समिति गठन गरिदिनुभयो । त्यो समितिले प्रतिवेदन तयार त गर्नुभयो तर त्यो सार्वजनिक भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि केही पनि भएको छैन् । निर्णय ढिलो भएको कारणले गर्दा रोडमा उभिन बाध्य भएका छौँ ।’

उनका अनुसार आन्दोलनको अवधिमा शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यसपछि सरकारले समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको र समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब दुई महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनको निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।

‘समिति गठन त गरिसक्नु भएको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ६० दिन बितिसक्दा पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । प्रमुख निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हुनुपर्ने हो, भएको छैन,’ हरिजनले भने ।

उनका अनुसार हाल सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौँ तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ ।

तर निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्नहरूले भने २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन् । उनले यो रकम नेपाल श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँभन्दा समेत कम रहेको दाबी गरे ।

‘सरकारी र निजी दुवैतर्फ समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने इन्टर्न चिकित्सकबीच यति ठूलो आर्थिक विभेद हुनु न्यायोचित होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग सरकारी र निजी सबै मेडिकल कलेजमा स्टाइपेन्ड एकरूप बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

हरिजनका अनुसार यस विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो । आयोगमा केही समय उपाध्यक्ष रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको भए पनि अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले छिट्टै आयोगको बैठक बसेर निर्णय हुने आशा गरिएको उनले बताए ।

केही दिनअघि आयोगसँग भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा विषयलाई आयोग बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । यद्यपि आन्दोलनरत चिकित्सकहरू अब धेरै समय पर्खने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वार्तामा भएको समझदारीअनुसार हामी अझै १५–२० दिन पर्खन्छौं । त्यस अवधिमा पनि निर्णय भएन भने नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँछौं,’उनले भने ।

उनका अनुसार हालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने गरी बिदाका दिन केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएको छ । तर माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए देशव्यापी आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गरिने चेतावनी उनले दिए ।

सरकारप्रति अझै विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै हरिजनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक तत्काल बोलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

‘सरकारले समयमै निर्णय गरेर इन्टर्न चिकित्सकमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गरोस् भन्ने अपेक्षा हो । यदि फेरि पनि विगतझैँ ढिलाइ भयो भने देशभर आन्दोलन विस्तार गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूको आन्दोलन अहिले स्टाइपेन्ड वृद्धिको मागमा मात्रै सीमित छैन । समान कामको समान पारिश्रमिक, श्रमको सम्मान र चिकित्सा शिक्षामा समान अवसरको सुनिश्चिततासँग जोडिएको यो विषय अब सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छ ।

प्रकाशित समय : ०७:१८ बजे