काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पुनले विधेयकको दफा ८ मा रहेको समीक्षा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले विभिन्न समिति, आयोग र संस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

‘मनिटरिङ गर्यो, इभालुएसन गर्यो, रिपोर्ट तयार गर्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएन। त्यसकारण निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पुनले आफू शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगहरूले दिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने नभई व्यवहारमा लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

‘शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विभिन्न आयोगहरुले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरि रिपोर्ट बुझाए त्यसपछि त्यस्ता आयोगका रिपोर्टहरु थन्काएर बस्दो रहेछ । कार्यान्वयन कसैले नगर्ने, गर्नुपर्छ भनि निर्देशन पनि कसैले नदिने त्यसकारणले निर्देशन पनि दिने कार्यान्वयन पनि गर्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्रै तालिममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भत्ता वा भ्रमणका लागि मात्र तालिममा सहभागी हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए ।

‘प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने काम प्राविधिकहरूले गर्ने हो। उनीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तालिममा पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ,’मन्त्री पुनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट नभएको बताइन् ।

उनले प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारको अभिभावकत्व सञ्चालक समितिले लिने भएकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिको कर्तव्यका रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यापक रूपमा राखिएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद कार्कीले भनिन् ।

समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरू विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव, विषय विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले सुझाव तथा संशोधनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित समय : १४:४७ बजे