काठमाडौं। सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज तथा केही प्रमुख करसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।

असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत संविधान र संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी सुधार, कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू ९कार्यान्वित गर्ने० ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ र राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। साथै, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानी सवारीमा जीपीएस उपकरण जडान गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकले आयकर ऐनमा ‘गैरकर’को नयाँ परिभाषा थप गर्दै गैरकर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। गैरकर नतिरेको पाइएमा छानबिनपछि थप दायित्व कायम भए शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार विधेयक पारित भएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको प्रभावकारी निगरानी गर्न सकिने तथा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कानुनी संरचना थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित समय : १२:२१ बजे