काठमाडौँ । निजी शिक्षालय सञ्चालकका विभिन्न सङ्गठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन)र ‘एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल’ (अपेन)ले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त शुल्क व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

सङ्गठनका अध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन), युवराज शर्मा (हिसान) सुवास न्यौपाने (नेशनल प्याब्सन)र कृष्णकुमार बोहरा (अपेन)द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा निजी शिक्षालयका लागि १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) लगायतका नीतिगत विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।