काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा किटान गरिएका १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू यसमा समावेश छन्।

मन्त्रालयले उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि काम अघि बढाइएको छ।

प्रकाशित समय : ०८:१६ बजे