काठमाडौं । पछिल्लो समय मोबाइल फोन, इन्टरनेट र डिजिटल सेवाविनाको जीवन कल्पना गर्न कठिन भइसकेको छ । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म मानिसको दैनिकी सूचना प्रविधिसँग गाँसिएको छ । यही बदलिँदो डिजिटल जीवनशैलीको सन्दर्भमा आज विश्वभर ‘विश्व दूरसञ्चार दिवस’ मनाइँदैछ ।यस वर्ष ‘डिजिटल जीवनरेखा : जोडिएको विश्वलाई थप सुरक्षित र सक्षम बनाउँदै’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदा नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, गुणस्तर र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारबारे बहस केन्द्रित बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार अहिले केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभइ, समाजको आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको बताए ।

‘सबै क्षेत्रमा संचार अत्यावश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जा, उद्योग व्यापार सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चारको अत्यन्त ठूलो महत्व छ । यो अहिले बेसिक फाउन्डेसनको रूपमा स्थापित भएको अवस्था हो,’ उनले भने ।नेपालमा अहिले मोबाइल सेवाको पहुँच जनसंख्याको अनुपातमा १०३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । त्यस्तै मोबाइल र फिक्स्ड ब्रडब्यान्ड जोड्दा इन्टरनेट पहुँच १४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

अर्यालका अनुसार पहिले दूरसञ्चार सेवामा ‘भ्वाइस’ अर्थात् फोनकलको प्रयोग बढी थियो । अहिले भने डिजिटल जीवनशैलीसँगै डाटा–केन्द्रित सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।‘पहिला भ्वाइसको उपयोग व्यापक थियो, अहिले डाटा सेन्ट्रिक एप्लिकेसनहरूको महत्व र प्रयोग एक्सपोनेन्सियली बढेको अवस्था छ,’ उनले भने ।नेपालमा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् भने सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, सहरी क्षेत्रमा सेवा विस्तार भएपनि ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा अझै चुनौती कायम छ ।

नेपालको जटिल भूगोल, छरिएका बस्ती, विद्युत् र सडक पहुँचको अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण हुने गरेको उनी बताउँछन् ।दूरसञ्चार सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई पनि अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अर्यालका अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘सेवा प्रदायकहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छन् । जहाँ अझै सेवा पुगेको छैन, त्यहाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रतिफल कम हुने भएकाले कतिपय स्थानमा अनुदान आवश्यक पर्ने अवस्था अझै कायम छ ।

यसैगरी कतिपय हिमाली क्षेत्रमा बिजुली पुग्न नसकेकाले संचार सुविधामा समस्या भइरहेको छ ।
‘हिमाली क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन, सडक छैन । एउटा घर एक ठाउँमा छ भने अर्को घर धेरै टाढा हुन्छ । त्यहाँ लगानी धेरै हुन्छ तर रिटर्न कम हुन्छ,’ अर्यालले भने ।यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिन्छ ।‘जहाँ सेवा पुगेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल सबै पालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित १८ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् ।त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै जिल्लाहरू जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणको काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।‘सूचना महामार्ग निर्माण भएपछि भ्वाइस, भिडियो र डाटा सेवा सस्तो र सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ,’ अर्यालले भने ।हिमाली क्षेत्रका ट्रेकिङ रुटहरूमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार भइरहेको छ । अन्नपूर्ण, सगरमाथा बेसक्याम्प र मनास्लु जस्ता स्थानमा प्राधिकरणले आफ्नै कोष प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा पुर्याएको उनले बताए । यसले पर्यटकलाई मात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दालाई पनि डिजिटल पहुँचमा सहयोग पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर कायम राख्नु अर्को चुनौती बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क पुगेपनि नियमित मर्मत, उपकरण सञ्चालन र विद्युत् आपूर्तिको समस्या अझै रहेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ ।

‘अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, मनास्लु ट्रेकिङ रुट, सगरमाथा बेस क्याम्पजस्ता क्षेत्रमा जहाँ सेवा प्रदायकहरूको बिजनेस भायबिलिटी थिएन, त्यस्ता ठाउँमा प्राधिकरणकै कोष परिचालन गरेर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ट्रेकिङ क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारले पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा र उद्धार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको छ । अर्यालका अनुसार आगामी दिनमा विशेषगरी हिमाली र अझै सेवा नपुगेका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर नयाँ आयोजना ल्याइनेछ । तर सेवा विस्तारसँगै गुणस्तर कायम राख्नु अर्को चुनौती बनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा मर्मत, उपकरण सञ्चालन र विद्युत् आपूर्तिको समस्या अझै रहेको प्राधिकरणको स्वीकारोक्ति छ ।

‘रोडको एक्सेस पनि पर्याप्त नपुगेको अवस्था छ । त्यसले खासगरी हिमाली क्षेत्रमा अलि बढी चुनौती छ । अलिकति बढी ग्याप छ । त्यसमा अलिकति काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ट्रेकिङ रुटमा इन्टरनेट सेवा पुर्याएको अवस्था हो । अर्कोतर्फ नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि टावर विस्तार गरेका छन् । सेवा पुगेपछि त्यसको मेन्टेनेन्स, गुणस्तर र अटुट सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्यालले भने ।

उनका अनुसार आगामी दिनमा विशेषगरी हिमाली र अझै सेवा नपुगेका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर थप आयोजना अघि बढाइनेछ । अन्तरवार्ताका क्रममा सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा स्टारलिंक सेवाबारे उठेको प्रश्नमा अर्यालले गैरकानुनी प्रयोगबारे गुनासो आएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।उनले भने, ‘स्टारलिंक जोडिएको इस्युमा प्राधिकरणमा गुनासो आएको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं । गैरकानूनी रुपमा कसैले प्रयोग गरेको छ भने वा त्यस्तो भेटियो भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौं ।’यसैगरी दूरसञ्चार सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएपनि त्यसको गुणस्तर कायम राख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण मर्मत, विद्युत् आपूर्ति र नेटवर्क सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने गरेको उनको भनाई छ ।‘सेवा पुगेपछि मेन्टेनेन्सको कुरा हुन्छ, गुणस्तर कायम राख्ने कुरा हुन्छ । अटुट सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौती छ,’ अर्यालले भने ।

विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइरहँदा नेपालले डिजिटल पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ । तर दुर्गम भूगोल, पहुँचको असमानता, सेवा गुणस्तर र वहनयोग्य मूल्य अझै चुनौतीकै रूपमा छन् । सूचना प्रविधि अहिले विकासको आधारभूत पूर्वाधार बनिसकेको अवस्थामा सबै नागरिकलाई भरपर्दो र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु राज्य र सेवा प्रदायक दुवैको साझा दायित्व बनेको छ । डिजिटल पहुँचको यो दूरी घटाउनु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता बनेको छ ।

प्रकाशित समय : ०८:३५ बजे