काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका डेडिकेटेड ट्रंक लाइन शुल्कसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शुल्क सरलीकरण र पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केहिदिन अघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, मुख्य सचिव, कानून सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो । सो बैठकमा उद्योग सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीहरू तथा महशुल भुक्तानी प्रक्रियाबाट उद्योगी व्यवसायीलाई परिरहेको दबाबबारे विस्तृत रूपमा समीक्षा गरिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय तथा उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायीले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा, व्यवसायीहरूले गरेको गुनासो समाधान गर्ने र शुल्क प्रणालीलाई अधिक सरल र उद्योग अनुकूल बनाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ । यस निर्णयले ऊर्जा लागतका कारण प्रभावित भइरहेको उद्योग क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित समय : १५:०६ बजे