काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई प्रयोगशाला नबनाउन आग्रह

2.79K
shares

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन र सामाजिक स्वीकार्यतालाई एकीकृत र मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शुक्रबार अभियन्ताहरूले सो समुदायलाई प्रयोगशाला नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

एउटै समुदायभित्रै लिङ्ग परिवर्तन, हर्मोन प्रयोग र नागरिकता वितरणमा देखिएको अनियमितता सबैको सहकार्य र समन्वयबाट रोक्नुपर्ने अभियन्ता सन्ध्या लामाले बताईन् । सो समुदायका अभियन्ताका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई कहिले महिला, कहिले पुरुष, कहिले ‘अन्य’को नागरिकता वितरण गरिएको छ । शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तन (सेक्स चेन्ज) गरिसकेका व्यक्तिहरू अझै नागरिकता लिन सङ्घर्षरत रहेका लामाले उल्लेख गरे ।

अभियन्ता लामा आफै सन् २०१७ मा लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला बनेकी हुन् । उनले भनिन्, “लिङ्ग परिवर्तन गरेसँगै नियमित हर्मोन खान्छौँ, क्याल्सियमको कमी ल्याउँछ, हड्डी दुख्छ, अरु असर कति छन् कति । लिङ्ग परिवर्तनपछि पिसाबमा समस्या आयो, फेरि दिल्ली गएर सर्जरी गर्नुपर्यो । विवाहितले सल्लाह नगरी लिङ्ग परिवर्तन गर्दा परिवार बिग्रिन्छ । तेस्रोलिङ्गी भनेर खुलेर आउने अनि पछि विवाह गरेर बस्नेहरूले हामीजस्ता वास्तविक तेस्रोलिङ्गीको बदनाम गरेका छन् ।”

यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न समुदायका प्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सबै व्यक्तिलाई एकीकृत र मर्यादित पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने समुदायको माग छ ।

अभियन्ता नुमा लिम्बू (चञ्चला)ले लिङ्ग परिवर्तनपछिको नागरिकता, संविधान र सामाजिक व्यवहारबारे सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिईन । “हामी महिला–पुरुष होइनौँ, फरक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हौँ । त्यसैले हामी ‘अन्य’ पहिचानसहितको नागरिकता मागिरहेका छौँ”, उनले भनिन्। प्रशासनले महिलाका रूपमा नागरिकता लिन सुझाव दिने गरेको बताउँदै उनले कतिपयले बाध्य भएर महिलाका रूपमा नागरिकता लिएको उल्लेख गरिन् ।

“कतिले ‘अन्य’को पहिचान पाएका छन् । पुरानो नाममा फेरबदल गर्न गाह्रो हुने भएकाले सुरुआतमै सही पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा अधिकार लेखिएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, लिम्बूले भनिन् । पहिचान नबुझेर विवाह हुने र तेस्रोलिङ्गी भन्ने थाहा पाएपछि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको उनले जानकारी दिईन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले पश्चिमी अवधारणाले हाम्रो विविधता निस्तेज पार्न नसक्ने बताए। अधिकारसहितको पहिचानको माग गर्दा हाम्रो मौलिकता, विविधता र वास्तविकता लोप नहुने धारणा राख्दै उनले भने, “राज्यले कुनै नीति नबनाई चार प्रकारका नागरिकता वितरण गरिरहेको छ । यसले अन्योलका साथै विभेदलाई कानुनी रूप दिइरहेको छ ।”

मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको लाजिम्पाट र धुम्बाराहीस्थित भवन पछिल्लो समय युएसएआइडीको अनुदान रोकिएपछि प्रयोगविहीन भएको बताईन् । समुदायको नाममा बनेको भवन निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा उनले राखिन् ।