नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संचालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले सर्तसहित विभिन्न ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो। तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

‘विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्नका लागि लिखित रुपमा पत्राचार गरेपछि यसबारे सञ्चालक समितिमै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएको थियो। तर, हामीले बक्यौता बुझाउनुपर्ने सर्तसहित लाइन जोड्ने निर्णय गरेका छौं,’ ती सदस्यले भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका ६ उद्योगमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीकै सामु निर्देशन दिएका थिए।

कुलमानले भने सञ्चालक समितिको निर्णयबिना बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर लाइन जोड्ने निर्णय गर्न निर्देशन दिए। सो निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखे।

तर, दुई घण्टा चलेको बैठकले लिखित निर्देशन खोजेपछि ओलीले आइतबार विद्युत आयोगलाई अगाडि सारेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन पालना नभएपछि आयोगले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाइ लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएका थिए।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो। प्रमाणविनै बिल काटिएको भन्दै उद्योगीले महसुल तिर्न अटेरी गरेका थिए।

त्यसपछि प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो। ती उद्योगको लाइन असार २५ देखि २७ गतेको बीचमा काटिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर छुट महसुल लिन गत वैशाख २३ गते सुझाव दिएपछि वैशाख २७ गते आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाब अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलको नाममा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको नाममा २० करोड ५० लाख र हुलास स्टीलका नाममा १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।

देशले लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत सेवा लिएको अर्बौँ प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री नै उभिएका छन् । आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगीलाई बिलसमेत नबुझाई विद्युत् प्राधिकरणले मनपरी रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ६१ उद्योगले विद्युत् महसुलको आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ ।

‘उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । जति प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाैँ भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त सरकारले दिनुपर्छ,’ संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमी (उद्योगी)सँग असुल गर्न मन छ । यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ?’

प्राधिकरणले उद्योगमा गलत हिसाब पठाएको पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । ‘मैले प्राधिकरणका एमडी (कुलमान घिसिङ)सहित ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, मुख्यसचिव र उद्योगीलाई बोलाएर शुक्रबार छलफल गराएँ । उद्योगीले प्राधिकरणले भनेको विद्युत् उपभोग गरेका छैनन्, तर उहाँ (घिसिङ)को जवाफ छैन,’ उनले भने, ‘हिसाब बाँधिसकेँ, महालेखालाई आम्दानी भनेर देखाइसकेँ, अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ ? भनुभयो । गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर तिर्न नपर्ने विद्युत् महसुल असुल गर्न सकिँदैन होला ।’

ओलीले संसद्मा उल्लेख गरेको शुक्रबारको बैठकमा घिसिङलाई लाइन काटिएका ६ उद्योगमा तत्काल विद्युत् जोड्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, घिसिङले गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भए कार्यान्वयन हुने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई ‘तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंको विषयमा हामी निर्णय गर्छौँ’ भनेर चेतावनी नै दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको विद्युत् महसुलको विषयमा फेरि छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । जब कि यसअघि सरकारले नै दुईवटा समिति र एउटा आयोग बनाएर सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखाले पनि उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यी सबै निकायहरूको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, फेरि छानबिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । ‘उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्छाैँ र प्रयोग नगरेको तिर्दैनौँ भन्नुभएको छ । मैले पनि असुलउपर नगर्नु भनेको छैन । असुलउपर गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ, तर छानबिन गरेर मात्रै । अब यसमा छानबिन गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘किनभने, विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर देखियो । त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने भयो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने बक्यौता असुल गरौँ । मन लागेजति असुल गर्न मिल्दैन । कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ भनेर पाइँदैन । कानुनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइन्छ । सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ । तिराउन नपर्ने पैसा तिराउँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले ६ उद्योगमा मात्रै लाइन काटेको विषयमा पनि प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘यो विवाद आजको होइन । नौ वर्षदेखिको हो । यसमा अहिले विद्युत् महसुल लिनुपर्छ र तिर्नुपर्दैन भन्ने विवाद छ । यसमा अहिले आएर पहिलोपटक उद्योगमा विद्युत् काटिएको पनि होइन । यसभन्दा अघि पनि पटक–पटक काटिएका छन् । फेरि के–के मिलाइए र विद्युत् जोडियो । पटक–पटक काट्ने र जोड्ने काम भयो, यसरी भएन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले ६ उद्योगमा मात्रै लाइन काटेको छ, अरू उद्योगमा किन नकाटेको ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यसअघि सार्वजनिक रूपमै विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको बचाउ गरेका थिए । गत बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्तामा पौडेलले उद्योगीलाई पठाएको बिल नै गैरकानुनी भएको भन्दै प्राधिकरणमाथि आक्षेप लगाएका थिए ।

देश चरम लोडसेडिङमा फसेको समय ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगीहरूलाई २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । आमसर्वसाधारण मात्रै होइन, संवेदनशील अस्पतालहरूसमेत लोडसेडिङको मारमा पर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई भने विद्युत् दिलाएको थियो । तर, उक्त विद्युत्को महसुल तिर्न उद्योगीले आनाकानी गर्दा विवाद चुलिँदै गएको छ । ६१ उद्योगीले उक्त अवधिमा प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल २२ अर्ब २४ करोड उठेकोमा यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छुट दिएर आठ अर्ब २६ करोड कायम गरिएको थियो । तर, यो रकम तिर्न पनि उद्योगीहरू आनाकानी गरिरहेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले ६ उद्योगमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आयोग सचिव तथा प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले पनि उद्योगहरूबाट गुनासो दर्ता भएपछि निर्णय गरिएको बताइन् । ‘गत शुक्रबार ६ उद्योगबाट गुनासो दर्ता भएको थियो । विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हौँ,’ उनले भनिन् ।

विद्युत् महसुलको बिललगायत विषयमा चित्त नबुझे ग्राहकले आयोगमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १ मा छ । त्यस्तै, उपदफा १० मा उद्योग गुनासो समाधान हुनुअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्था (प्राधिकरण)ले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गुनासो आएकाले ६ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बताइन् । त्यस्तै, आयोगले यस विषयमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को रोस्टमबाट विद्युत् प्राधिकरणमाथि आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने– उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्दैनौँ भनेका छैनन् । जति प्रयोग गरेका हौँ, त्यो तिर्छाैँ भन्नुभएको छ । प्रयोग कति गरेको हो, त्यसको बिल त सरकारले दिनुपर्छ । तिमी (उद्योगी) धनी छौ । तिमी (उद्योगी)सँग असुल गर्न मन छ । यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ? उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उद्योग बन्द गरेर पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने बक्यौता असुल गरौँ । मन लागेजति असुल गर्न मिल्दैन । कानुनी राजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ भनेर पाइँदैन ।

प्रकाशित समय : १२:५० बजे