nmb bank

गृहपृष्ठ यी ५ उद्योगले बक्यौता तिर्नु नपर्ने, प्राधिकरणले बिजुली नजोडे आफैँ लाइन काट्ने उद्योगीको चेतावनी

यी ५ उद्योगले बक्यौता तिर्नु नपर्ने, प्राधिकरणले बिजुली नजोडे आफैँ लाइन काट्ने उद्योगीको चेतावनी

यी ५ उद्योगले बक्यौता तिर्नु नपर्ने, प्राधिकरणले बिजुली नजोडे आफैँ लाइन काट्ने उद्योगीको चेतावनी

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म (२८ महिना) को डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने भन्दै पत्राचार गरेपछि ५ उद्योगलाई राहत मिलेको छ ।

ती उद्योगहरुले यो अवधिको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छैन । जसका कारण पाँच उद्योग ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विवादबाट हटेका छन् । सरकारको निर्णयपछि विनायक स्पात प्रालि, नारायणी स्पात प्रालि, सिद्धी लक्ष्मी स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज र सिता फुड इन्डस्ट्रीलाई राहत मिलेको हो ।

सरकारले बीचको अवधिको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक अध्ययन समिति बनायो । उक्त समितिले तीन अवधिमा छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता

क्रस कम्पनी बक्यौता रकम (रुपैयाँमा)
१ अशोक स्टिल १४ करोड ६५ लाख १ हजार
२ भलवारी चामल कारखाना २३ लाख ९४ हजार
३ कसमस सिमेन्ट ७ करोड ८३ लाख ५५ हजार
४ डाबर नेपाल ११ करोड ६१ लाख १ हजार
५ एभरेष्ट रोलिङ मिल्स १४ लाख ६ हजार
६ जिबी टेक्सटाइल २८ लाख ६५ हजार
७ घराना फुड्स १५ लाख १५ हजार
८ घोराही सिमेन्ट उद्योग ४० करोड ६८ लाख २८ हजार
९ गोयन्का फुड्स ११ करोड ८१ लाख ३ हजार
१० हामा आइरन ४ करोड ६८ लाख १४ हजार
११ हिमाल आइरन एण्ड स्टिल १० करोड ९२ लाख १ हजार
१२ हुलास स्टिल ११ करोड २९ लाख ६४ हजार
१३ जगदम्बा स्टिल १ अर्ब २८ करोड १४ लाख ७४ हजार
१४ जगदम्बा सिन्थेटिक्स १६ करोड ४ लाख ३५ हजार
१५ जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग ५६ हजार
१६ एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज ६१ हजार
१७ विनायक स्पात प्रालि ००
१८ युनाईटेड सिमेन्ट ९ करोड ९ लाख ४७ हजार
१९ यशोधा फुड्स ३ लाख ४० हजार
२० एसआर फुड्स १ करोड १८ लाख ८३ हजार
२१ अर्घाखाँची सिमेन्ट ३५ करोड ८८ लाख ८६ हजार
२२ विशाल सिमेन्ट इन्स्डस्ट्री २ करोड ६८ लाख २० हजार
२३ सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रीज २ लाख ७७ हजार
२४ नेशनल रबर इन्ड्स्ट्रिज ४७ हजार
२५ सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इन्ड्स्ट्रिज १ करोड ४६ लाख २९ हजार
२६ न्यु नारायण रबर इन्ड्स्ट्रिज ८ लाख २० हजार
२७ रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स ६० करोड २९ लाख ४७ हजार
२८ नव नेपाल प्लाष्टिक १ लाख ६४ हजार
२९ रोल्पा सिमेन्ट ७९ लाख १ हजार
३० श्री निगाले सिमेन्ट ४ करोड ६३ लाख ९६ हजार
३१ श्री शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५२ करोड ६८ लाख ३६ हजार
३२ श्याम प्लाष्टिक्स ३९ लाख २७ हजार
३३ सोना प्याकेजिङ २ लाख ८४ हजार
३४ सोनापुर मिनरल्स एण्ड वेल प्रालि १९ करोड ४३ लाख ९९ हजार
३५ श्री स्टिल इन्डस्ट्रिज १२ लाख ९९ हजार
३६ सुप हवाई कार्यालय ४१ लाख ८५ हजार
३७ सुभ लक्ष्मी पोलिमर्स ३ लाख २ हजार
३८ सूर्य नेपाल ३ करोड १७ लाख ९५ हजार
३९ त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स २५ करोड ६७ लाख ८९ हजार
४० त्रिवेणी यार्न ३ करोड ३६ लाख ६९ हजार
४१ नारायणी स्पात प्रालि ००
४२ सिद्धी लक्ष्मी स्टिल ००
४३ पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज ४१ लाख ७५ हजार
४४ बाबा जुट मिल १ करोड ९९ लाख ४१ हजार
४५ रघुपति जुट मिल ६ करोड ८१ लाख १२ हजार
४६ बुटवल सिमेन्ट १४ करोड ७६ लाख ३९ हजार
४७ अरिहन्त पोलिप्याक ५ करोड २९ लाख ९७ हजार
४८ अरिहन्तमल्टी फाइबर ९ करोड २२ लाख ३७ हजार
४९ हेटौंडा सिमेन्ट ३० करोड ३२ लाख ९० हजार
५० पञ्चकन्या प्लाष्टिक १९ लाख ७१ हजार
५१ शुभ श्री अग्नी सिमेन्ट प्रालि ७९ लाख ५ हजार
५२ मारुती सिमेन्ट प्रालि ४५ करोड ६६ लाख १७ हजार
५३ सर्वोत्तम सिमेन्ट ९ करोड ५७ लाख ९ हजार
५४ जगदम्बा इन्टरप्राइज ००
५५ लक्ष्मी स्टिल १९ करोड ३ लाख ४४ हजार
५६ सिता फुड इन्डस्ट्री ००
५७ एभरेष्ट पेपर मिल ७ करोड ७ लाख ९४ हजार
५८ उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३५ करोड २ लाख ५९ हजार
५९ जिबी टेक्सटायल (५८२) ११ लाख २९ हजार
६० नेपाल टेलिकम ८ लाख १९ हजार
६१ सम्राट सिमेन्ट ३ करोड २ लाख १९ हजार
जम्मा ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५९ हजार
स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण
यी कम्पनीको प्राधिकरणले अन्तिम अवधिको बक्यौता देखाएर अघिल्लो पल्ट लाइन काटेको थियो । यी सबै कम्पनीको लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मात्रैको बक्यौत थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको विनायक स्पातको १३ करोड ३१ लाख बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो ।

जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको १६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सिता फुड इन्डस्ट्रिजको ४ लाख रुपैयाँ, नारायणी स्पात २१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र सिद्धी लक्ष्मी स्टील १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो । यस्ता उद्योगहरुको हिसाब लेखांकन गरी असुल उपर गर्नु नपर्ने रकम यकिन गरी ग्राहक खातामा समायोजन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको छ । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएपछि लाइन काट्न थालेको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बुधबार राती ९ बजे जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले योसँगै ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ रअर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको छ ।

प्राधिकरणले अरु उद्योगको समेत लाइन काट्दैछ । बक्यौता नरहेका कारण पाँच उद्योगको भने लाइन काटिने छैन् ।

मंगलबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । उनीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

प्राधिकरणले बिजुली नजोडे आफैँ लाइन काट्ने उद्योगीको चेतावनी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको बिजुली आफैँले काट्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएका छन् ।

कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार र प्रमाण दिन नसकेको भन्दै उद्योगीले मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा बिजुली काटिनुलाई छापामार शैली भनेका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता समेत उद्योगीले गरेका छन् ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित समय : १९:१३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु