गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रोपटक आमसञ्चार विधेयक पेश गरेको छ । यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अगाडी सारेको विधेयक लामो माथापच्चीपछि ३ वर्षमा दोस्रोपटक प्रदेशसभामा पेश भएको हो ।

विभिन्न चरणमा छलफल भएर पनि प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय बन्न पुगेकोे विधेयक शनिबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट कृषिमन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले पेश गरेका हुन् ।

यसअघि २०७७ चैत १८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको आम सञ्चार विधेयक २०७८ भदौ २९ गते गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको थियोे । शनिबार पेश भएको विधेयकअनुसार प्रदेशमा सञ्चार समन्वय समिति गठन हुनेछ भने सरकारले एक जना व्यक्तिलाई आम सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिस्टार नियुक्त पनि गर्ने छ ।

यसअघि प्रेस रजिस्टार नेपाल सरकारका सहसचिव भन्दा पनि तल रहने गरी रहने व्यवस्था थियो । तर, भूमिका कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि शनिबार संसदमा पेश भएको विधेयकमा प्रेस रजिस्टार सहसचिवसरहकै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।