नेपालको चुच्चे नक्सालाई गायब बनाएर यता नक्साको बद्ला नाका खोलेको चीनले ‘लाठ्ठी पनि नभाँचियोस् र सर्प पनि मरोस्’ भन्ने नीति लिएको छ । नत्र विगत ८ बर्षदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका शुक्रबार बिहानै खोल्नुको अर्थ के हो ? के चीनले पनि नेपाललाई गुलियोमा भुलाउन खोज्दैछ ? ठिक यसैबेला प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तय भएको छ । बेलाबेला नेपाल–चीनबाट हुने उच्चस्तरिय भ्रमणकै साइत जुराएर चीनले नेपालका नाकाहरु खोल्ने र त्यसपछि अनेक बहाना देखाएर त, कहिले चुपचाप बन्द गर्ने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण र नक्सा विवाद सार्वजनिक भएकै छेको मिलाएर चीनले सर्वसाधारणका लागिसमेत तातोपानी नाका खोलेको हो । एउटै नाकालाई कतिपटक बन्द र कतिपटक खोल्छ कुनै टुंगो छैन ।

योभन्दा आश्चार्यजनक त, चीनले भदौं ११ मा सार्वजनिक गरेको आफ्नो मानचित्रमा समेत पुरानै ‘बुच्चे नक्सा’ छापेको छ । लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्साबारे आफूलाई थाहा नभएजसरी चीन प्रस्तुत हुन सामान्य विषय होइन । जबकि, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा चीनलाई जानकारी दिएको दाबी गरेका थिए । विगतदेखि नै भारत जे गर्दै आएको छ नेपालमाथि चीनले पनि त्यही शैली अपनाएको छ । नत्र कुनै देशको सर्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका विषयमा छिमेकी मुलुकले सोच्नुपथ्र्याे । संसदको सतप्रतिशतले पारित गरि निशान छापमा समेत राखिएको चुच्चे नक्साको अपमान गर्नु भारतले मिचेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भू–भागलाई चीनले पनि उसकै हो भनेर मान्यता दिनु बाहेक अरु होइन ।

तथापी चीनले नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । सन २०१५ मा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा रहेका बेला उसले भारतसँग ४१ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसको २८ नम्बर बुँदामा नेपालमाथि नै बलमिच्याइँ गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन ।’ जबकि लिपुलेक नेपालको हो र यो त्रिदेशीय विन्दु हो । तीनै देशको सहमति नहुँदासम्म कुनै पनि देशले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्दैन । तर भारतले मिचेकै शैलीमा चीन त्यसको सहयोगी बनेको थियो । यसभित्रको स्वार्थ के हो भने, नेपालका लागि चीन भारतलाई चिड्डयाउन चाहँदैन । किनकि भारतसँग चीनको सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध व्यापारमा छ । भारतले चीनबाट बार्षिक ७१ करोड डलर बराबरको सामान आयात गर्छ । उसैगरी चीनले पनि भारतबाट फलाम र कोइला जस्ता कच्चापदार्थ बार्षिक रुपमा २४ करोड डलरभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । यतिठूलो व्यापार सञ्जाल भएका यी मुलुक शत्रु पनि हुन् र मित्र पनि हुन् । यसर्थ उनीहरु दुवैले नेपालको हित सोच्दैनन भन्ने त पक्का हो । तर चीनले एकातिर भारतको अरणाचलसहित सिंगो प्रान्तमाथि समेत आफ्नो हकदाबी गरेको छ भने अर्काेतिर नेपाली संवेदनशीलतालाई पनि बिलकुलै नजरअन्दाज गरिदिएको छ ।

यसवारे शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्व चुप छन । देशमा आफुमात्रै राष्ट्रवादी भएको दाबीसहित राष्ट्रवादको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने एमालेसमेत चीनले जारी गरेको नक्सामा चुप छ । बरु हुल नै बाँधेर महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छन् । माओवादीका महासचिव देव गुरुङ भर्खरै चीन गएर आए । त्यसअघि अग्नी सापकोटा र पम्फा भुसालको टोली पनि चीन पुगेर फर्किएको थियो । बर्षमान पुनको बास चीनमै हुन्छ । तर चीन भन्न वित्तिकै नरम रुपमा प्रस्तुत हुने उनीहरु चुच्चे नक्साका विषयमा चुइक्क बोल्न सकिरहेका छैनन् । देउवा, ओली, प्रचण्ड वा माधव–बाबुराम कसैको बोली फुटेको छैन । चिनियाँ तस्करीसँग जुगलबन्दी गरि सुन भित्र्याउने महराहरुको झन के कुरा गर्नु ?

प्रधानमन्त्रीले असोज ५ देखि चीनको भ्रमण गर्दैछन् । तर चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएपछि काठमाडौं महानगरका मेयरले चीन भ्रमण नै रद्द गरिदिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब परेको छ । नक्सा सच्याउन लगाएर चीन जाने कि बालेनले जस्तै रद्द गर्ने ? सायद लाजै पचाएर हुनुपर्छ, एउटा मेयरले उठाउनसक्ने आवाज केन्द्र सत्ता हाँकिरहेका दलहरुले उठाउन सकेका छैनन् । ‘यस विषयमा चीनसँग हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ज्यूले चीनसँग कुरा गर्नुहुन्छ ।’, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘यति गम्भीर विषय कसरी हुन गयो । यसका बारेमा चीनसँग कुरा गरेपछिमात्रै थाहा हुन्छ ।’

चीनसँग पनि नेपालको सगरमाथादेखि हिल्सासम्मै सीमा विवाद छ । तर भारत जस्तो उछालिने गरेको छैन । छिमेकले यसरी च्याप्दै ल्याउनुका पछाडी यीनीहरु नै दोषी छन् । २०७७ साल जेठ ३१ गते संविधान नै संसोधन गरि चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेपछि सरकारले चीन जस्ता मुलुकलाई औपचारिक रुपमै कुटनीतिक नोट पठाएर जानकारी दिनुपथ्र्याे । नेपालले कुन–कुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसको जानकारी गराएको छ भन्ने पनि एकिन छैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत चुच्चे नक्साले मान्यता पाएको अवगत छैन । फलतः यो सबै हुनुको पछाडी लाचार सरकार र असफल कुटनीति नै मुख्य दोषी हो।