सरकारबाटै भर नभएपछि डरमा परेका माधवकुमार नेपाल सोमबार बिहानै युरोप उडे । यता आइतबार नै सर्वाेच्चले ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि तानेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउ’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर माधव भदौं १ सम्मै विदेशमा हुनेछ । भलै उनले अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेका छन् । तर भदौं १ सम्म अनुसन्धानबाट बचेर खेल्न पाउने समय भने उनको विदेश यात्रासँगै सुरक्षित बनेको छ । राज्य र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर मनपरी निर्णय गर्नेमा माधवमात्रै एक्ला प्रधानमन्त्री थिएनन् । माधवपछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले समेत ललिता निवासलाई व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउन ‘मेरै हात जगन्नाथ’ गरेका थिए । फलतः सर्वाेच्चले बाटो खोलिदिएसँगै अब उनीहरुलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘अब उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ अधिवक्ता स्वागत नेपालले भने, ‘नत्र अदालतको आदेश नमानेकोमा अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ । मुद्दा हामी हाल्छौं ।’

तर राज्यका निकायहरु उनीहरुलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने विषयमा अझै अलमल छन् । किनकि सरकारले स्पष्ट रुपमा पक्राउ गरि अनुसन्धान गर भनेको छैन । कुनैपनि बहानामा उनीहरुलाई अनुसन्धानबाट छुट दिने काम भए अदालतको आदेश अपहेलना गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन् । तर माधव–बाबुराममाथि अनुसन्धान आवश्यक भएपनि अख्तियारमार्फत उनीहरुको अनुसन्धान हुने कि अहिले ललिता निवासको फाइल हेरिरहेको सीआईबीले गर्ने अन्योलकै अवस्था छ । तर उनीहरुलाई यसअघि नीतिगत निर्णयभन्दै अख्तियारले चोख्याउने काम गरेको थियो ।अहिले सर्वाेच्चले अख्तियारकै निर्णय उल्ट्याएको छ । त्यतिबेला अख्तियारले ‘माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन’ भन्दै चोख्याएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टीकरणमात्रै सोधेर उनीहरुलाई चोख्याएपछि १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा उनीहरु बचेका थिए । त्यसमा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पनि जोगिएका छन् । टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्रमा निर्देशन दिएका उनी अहिले माओवादी निकट छन् । अब अख्तियारकै निर्णय उल्टाएर सर्वाेच्चले उनीहरुलाई संकटमा पारिदिएको छ । यो आदेश अनुसार माधव–बाबुरामलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न अब कुनै बन्देज छैन । अब सर्वाेच्चले आदेश दिइसकेपछि अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । पहिले आफैले बचाएका पात्रहरुमाथि स्पष्ट अनुसन्धानको बाटो खुलिसक्दासमेत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अख्तियार चुके उसकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

‘यदि अदालतले बाटो खोलिसक्दासमेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैन भने यो अख्तियारमाथिकै प्रश्न हो ।’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मदन शर्माले भने, ‘भोलि उसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ । अब अख्तियारले फेरि उनीहरुलाई अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन ।’

यद्यपी ललिता निवासको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल सीआईबीबाटै अनुसन्धान भइरहेकाले माधव–बाबुरामलाई पनि सीआईबीले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने मत बलियो छ । सीआईबीले पनि उनीहरुमाथिको निगरानी बढाएको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिए कुनदिन च्याप्प समात्छ टुंगो छैन । किनकि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई बयान लिनेसम्मको तयारी सीआईबीले गरेको छ । तर ठूला माछा भएकाले सीआईबी पनि पटकपटक सोच्न बाध्य बनेको छ । यदि उनीहरु पक्राउ परि अनुसन्धानको दायरामा आएको खण्डमा उनीहरुमाथि केही अभियोजन लाग्नेछन्, जुन सामान्य छैनन् ।

पहिलो त उनीहरुमाथि पदीय ओहदाको दुरुपयोग सम्बन्धी कसुर आकर्षित हुनेछ । नीतिगत भ्रष्टाचार र संगठित अपराध आकर्षित हुनेछ । किर्ते ठगी र राज्यविरुद्धको अपराधमा समेत उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

तर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । आइतबारमात्रै पूर्वतीनमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीहरुले कर्मचारी र विचौलियाले उठाएको टिप्पणीलाई राजी खुशी सदर गर्ने काम गरेका थिए । टिप्पणीलाई कार्यान्वयन गर्ने ४ पूर्वसचिवविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर एकमहिना वितिसक्दासमेत उनीहरु पक्राउ परेका छैनन । यस्तो अवस्थामा झन उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेका माधव–बाबुराममाथिको अनुसन्धान होला भन्नुमै शंका छ ।

आइतबारको सर्वाेच्च फैसलाले माधव–बाबुरामलाई मात्रै छोएको छैन । यो निर्णयलाई नीतिगत वा अदालती प्रक्रियाबाट सदर गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि पनि अनुसन्धान गर भन्ने आदेश दिएको छ । यसअघि सर्वोच्चलेनै व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको थियो । २०६४ फागुन ३० मा जग्गा व्यक्तिकै हो भन्ने फैसला सर्वाेच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासले गरेको थियो ।२०६५ मंसिर २० मा फेरि सर्वाेच्चका न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले जग्गा व्यक्तिकै रहेको ठहर गरेका थिए । याद रहोस्, उनीहरु सबै पछि प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । यसले सरासर अदालतको फैसलाकै कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिले खाएको देखिन्छ । यसर्थ माधव–बाबुरामसहित न्यायालयको बागडोरमा रहेर गलत फैसला गरेका उनीहरुविरुद्ध पनि अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ ।