कोशी प्रदेशमा कसरी सरकार बनाउन भन्ने विषयमा गठबन्धन दलनै अनिर्णय बनेका छन् । जसका कारण कोशी प्रदेशको राजनीतिक पेचिलो बन्दै गएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन मुख्य भुमिका नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को देखिन्छ ।

कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन र एमालेको तानातानमा राप्रपा परेको छ । भने, माओवादी मुख्यमन्त्रीका लागि लविङमा छ । माओवादीले कांग्रेस, राप्रपा, एस, जसपा र एमालेसँग आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेको छ ।

कोशीको सरकारमा राप्रपा सरकारमा सहभागि हुने पक्षमा एउटा समुह छ । यो पक्षमा पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी छन् भने, उनीहरुलाई महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराले साथ दिएका छन् ।

गत ११ पुस २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा जाँदा राप्रपाको लोकप्रियता घटेको उनीहरुको बुझाइ छ । यति मात्र होइन, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको लोकप्रियता स्वाट्टै घटेको टिप्पणी गत जेठको पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले गरेको थिए ।

यता, लिङ्देन भने आफनो प्रदेश भएका कारण प्रदेश खारेजीको एजेन्डामा समर्थन जनाए सरकारमा सहभागि हुने पक्षमा छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा छैन । तर, यसको फाइदा लिन पक्षमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन देखिन्छन् ।

कोशी प्रदेशल सरकार पेचिलो बनेको समीकरणमा राप्रपा मुख्य भूमिकामा देखिएको छ । यो मौकाको फाइदा लिएर मुख्यमन्त्री समेत राप्रपाले ताक्न थालेको छ ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीको आस भने तेस्रोपटक गरेका हुन् ।
अहिलेको चुनावपछि सुरुमा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रयास गरेका थिए । यस्तै, शीर्ष नेताहरूसँग काठमाडौंमा भएको छलफलमा आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी रहेको बताएका हुन् ।

कांग्रेसको उद्धव थापाइतरको समूह पनि माओवादीलाई साथ लिँदा राप्रपा आउने हो भने मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षका रहेको र सोहीअनुसार छलफल भइरहेको आङ्बोले जानकारी दिए ।

एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सांसद छन् । एमालेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धनबाट सांसदको मत तान्नुपर्ने हुन्छ भने एमालेले राप्रपासँगको गठबन्धनमा अर्को एक सांसद आफूतिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलको अवस्थामा त्यो पनि एमालेका हकमा सम्भव देखिदैन ।

भोलीको तयारीमा सबै दल

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका १६ गते मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गत साता गरेका थिए ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिदैन । जसका कारण प्रदेश प्रमुखले दिएको समयमा बहुमतको सरकार नबने यो प्रदेशको राजनीतिक कता जान्छ भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाइएका कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता कांग्रेसले बहुमत पु¥याउने दाबी गर्छन् तर त्यसबारे अहिले केही बताउँन चाहँदैनन् । कांग्रेसले एक हप्तामा प्रक्रिया पु¥याएर सरकार बनाउने दाबी गरेको छ । उता एमालेपनि आफनो नेतृत्वकै सरकार कायम रहने दाबी गदै आएको छ । एमालेपनि कसको समर्थनमा सरकार बनाउने हो भनेर खुलाएको छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ । बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धनलाई पनि अप्ठेरो छ । कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका सभामुखसहित १३ जना र नेकपा एसका चार जना र जसपाका एक जना छन् ।

गठबन्धनभित्र तत्काल ४६ सांसद हुँदा विपक्षी क्याम्पमा समेत ४६ सांसद नै छन् । एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद गठबन्धनविरुद्ध अहिले छन् । तर, राप्रपालाई दुवै मुख्यमन्त्री फकाउन व्यस्त छन् । तर, राप्रपा सरकारको खेलमा लाग्ने पक्षमा छैन । जसका कारण सरकार बनाउन समस्या भएको हो ।

अदालतको आदेशपछि पनि कोशी प्रेदशमा बहुमतको सरकार बन्ने स्थीति छैन । भने, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा समेत तत्काल बहुमतको सरकार बन्न देखिदैन । यता, कांग्रेसका नेताहरु पनि माओवादीसँग गठबन्धन तत्काल नफेरिने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्दव थापाको नियुक्ति पनि बदर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री भएका थापाको नियुक्तिलाई बदर गर्दै पुनः बहुमतको सरकार आह्वान गर्न सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी गरेको हो । परमादेशमा साउन १७ सम्म सरकार गठनको म्याद दिइएको छ ।