नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २६ गते मंगलबार २० अर्ब रिभर्स रिपो लिएको राष्ट्र बैंकले बुधवार फेरि २० अर्ब तान्यो । बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट तरलता खिच्ने अधिकारको प्रयोग गर्छ । गर्दै आएको छ ।

लामो समयसम्म तरलता अभावको समस्या झेलेका बैङ्कहरूसँग अहिले अनपेक्षितरुपमा अधिक तरलताको स्थिति छ । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ पटक मात्र रिभर्स रिपो जारी गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्ला केही दिनमा मात्र यस्तो अवसर प्राप्त गरेको हो । यस पटक भने राष्ट्र बैंकले मागे भन्दा दुई गुणा बढी आवेदन रिभर्स रिपोका लागि बैंकहरुले पेश गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक १४ दिनको लागि बैङ्किङ प्रणालीबाट यस्तो रकम खिचेको हो । लगानीयोग्य पुँजी लगानी हुन नसक्दा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रिभर्स रिपोको आह्वान गरेपनि बैंकहरुले भने ५३ अर्ब ५० करोडको आवेदन पेश गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले न्युनतम १.५९ प्रतिशत र अधिकतम २।९२ प्रतिशत ब्याज कबुल गराउदा समेत बैंकहरुले ठूलो मात्रामा आवेदन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा यस बोलकबोल प्रक्रियामा १८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५८ वटा आवेदन परेको थियो ।

योसँगै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो आउने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सप्ताहमा स्वभाविकरुपमा बैङ्किङ प्रणालीमा रकम निक्षेपका रूपमा बढ्ने गर्छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिदृश्य हेर्दा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि पनि तुरुन्तै सो रकम लगानी भइहाल्ने अवस्था छैन ।

बैङ्किङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गएपछि अन्तर बैंकदर मात्र नभएर ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घट्दै आएको छ । जसमा बैंकहरुले आफूसँग रहेको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । तर, अहिले उनीहरूको यस्तो लगानी निक्षेप अनुपात ८२.०२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ५ खर्ब भन्दा माथि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले भने ऋण नलिइरहेको अवस्था छ । यता अन्तर बैंक ब्याजदर घटेर १.१० प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले औषत २.३७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको रिभर्स रिपोमा समेत पैसा जम्मा गर्न चासो देखाएका पाइएको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना मुद्रास्फीतिमा केही कमी आएको देखिएको भए पनि असार महिनामा खाद्यान्न र गेडागुडी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक महँगीले मुद्रास्फीति फेरि उकालो लाग्ने देखिएको छ ।

भने, राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी राख्यो भने बैंकहरुले आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकम खर्च गर्ने कुनै ठाउँ पाउने छैनन । जसले गर्दा अधिक तरलताको समस्या अझै केही समयसम्म जारी रहने सम्भावना रहेको बैकविज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

असार महिनामा मात्र ६ पटक रिभर्स रिपो खिचेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानीको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही विशेष योजना ल्याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य हेर्दा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि आन्तरिकरुपमा भने अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा नै रहेको उनले बताए ।

बैंकले छुट्टै जिम्मेवारी र सैद्धान्तिक आधारमा चल्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदाको मूल्याङ्कनका साथै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउने छ ।

यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको बैठकले ब्याज कार्टेलिङ हटाउने निर्णय गरेको हो । आज विहानको बैठकले ब्याजदरमा कार्टेलिङ्ग हटाउने निर्णय गरेको हो ।

अब निक्षेपको ब्याजदर सम्बन्धित बैंकहरुले नै निक्षेपकर्तालाई व्याजदर तोक्नेछन् । अगामी साउनमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत पुग्ने छ । तर घटाएको खण्डमा भने ९ प्रतिशत कायम हुनेछ ।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने ब्याज पनि बैंकहरुले आफ्नो अनुकुलतामा थपघट गर्न सक्नेछन् । संस्थाको अवस्था हेरेरै ब्याज बढाउने, घटाउने तथा स्थिर राख्ने बैंकहरुको नै हातमा हुने निर्णय भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए ।

ब्याजदरमा लामो समयदेखिको कार्टेलिङ अन्त्य भएको छ । गामी साउन महिनादेखि लागू हुने ब्याजदरमा पनि बैंकहरु आ–आफ्नै अनुकुलतामा थपघट वा स्थिर राख्न सक्ने उनको भनाइ छ ।