म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क सहित बिभिन्न पाँच बुँदे माग राखेका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बढीमा १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नियम बदल्न गृहकार्य गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले यस अघिनै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुले लिन पाउने सेवा शुल्क बढाएर कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्कको माग गर्ने सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा यस अघिनै बिभिन्न कार्यक्रमको दौरान श्रममन्त्री शरदसिङ भण्डारीले व्यवसायीहरुलाई सकारात्मक आश्वासन दिदै आएका छन् ।

यस्तै, मंगलबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको संघको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर म्यानपावरहरुले लिन पाउने सेवा शुल्क बढाएर एक महिनाको तलब लिन पाउने बनाउन पहल गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सेवा शुल्क बढाएर अघि बढ्दा म्यानपावरले लिने सेवा शुल्कको ग्यारेन्टीबारे चासो देखाए ।

प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेको टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा शुल्कको ग्यारेन्टीबारे चासो देखाएपछि संघका अध्यक्ष भण्डारीले संघकै ग्यारेन्टीमा नयाँ सेवाशुल्क परिमार्जन गरि अघि बढ्ने र म्यानपावरहरुले नयाँ निर्णय अनुसार गरे नगरेको अनुगमन गर्न सरकारी पक्षलाई संघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा व्यवसायीको मागमै पहिलो प्राथमिकतामा परेको विषय कम्तिमा एक आर्थिक बर्षमा १०० जना भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था हटाउनमा केन्द्रित रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार आगामी ३१ असारसम्म सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय नभएमा करिब २ सय वटा म्यानपावर कम्पनी लगातार २ वर्षसम्म १०० जना पनि श्रमिक नपठाउने सूचीमा पर्ने अवस्था छ । संघले यो बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेको छ । पहलको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ दिएको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गरि बार्षिक १०० जना कामदार नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु नविकरण गर्ने निणर्य भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री सहित सम्बन्धित पक्षलाई धन्यवाद दिएका छन् ।