अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालत प्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । विशेष अदालतले अख्तियारको विपक्षमा गरेको फैसलालाई अख्तियारले सर्वोच्च लिएर जाने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म १३६ वटा मात्र नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जेठ मसान्त सम्ममा विशेष अदालतले गरेको २३० वटा मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझाएर अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । अर्थात नयाँ मुद्दा दर्ता हुने भन्दा अख्तियारले चित नबुझाएको मुद्दाको संख्या बढी देखिएको छ ।

अख्तियारले २०८९ साउनदेखि विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालत गएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

एउटा अदालतबाट भएको फैसला विपक्षमा भएको भए १ तह माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी र संवैधानिक सामान्य सिद्धान्त रहेको प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन् । ‘सरकारी निकायले मुद्दा चलाउनुहुँदैन । तर मुद्दा चलाएपछि त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, भन्ने हुँदैन’ दाहाल भन्छन्, ‘नत्र एउटा निकायबाट फैसला हुनेबित्तिकै चुप लागेर बस्यो भने मान्छेले मिलोमतो रहेछ भनेर बुझ्छन् ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८८ दशमलव २४ प्रतिशत सफलता पाएको थियो। त्यस्तै, २०७६/०७७ मा ८४ दशमलव ८ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत र २०७८/०८९ मा ३९ दशमलव १९ प्रतिशत फैसला आयोगको पक्षमा भएको थियो ।

विगतको तथ्याङ्क हेर्दा पनि विशेष अदालतबाट आयोगको पक्षमा फैसल कम मात्रामा हुने गरेको देखाउछ । त्यसले कतै अख्तियारले प्रमाण बीनै पक्रिने मात्र त होइन भन्ने प्रश्न पनि जम्माउछ ।
यति धेरै मुद्दामा अख्तियारले किन सफलता पाउन सकेन भनेर अख्तियारले छुट्टै समीक्षा गर्नुपर्ने प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष दाहाल न्युज कारोबारसँग बताउँछन् । ‘अख्तियारले के–के प्रमाणमा त्रुटि भयो भनेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सूक्ष्म विश्लेषण गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

आयोगले गर्ने अनुसन्धान फितलो भयो भन्ने विषयमा आयोग निकै संवेदनशील रहेको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहाल बताउँछन् ।
‘हामीसँग सहन्यायाधिवक्तासहितको सरकारी वकिलको टिम छ, उहाँहरूले बहस पैरवी गर्नुहुन्छ । उहाँहरूकै संयोजकत्वमा एउटा समिति छ । अदालत जानुअघि अधिकृतले तयार पारेको टिपोर्ट त्यस समितिमा छलफल हुन्छ ।’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यस समितिमा भ्रष्टाचार पुष्टि गर्ने आधार पुग्छ/पुग्दैनलगायत कुरामा छलफल भएर मात्र मुद्दा दायर हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रमाण पर्याप्त हुन्छ ।’

आयोगले कतिपय घूस मुद्दामा केसमा प्रमाण जुटाउनका लागि आयोगले नोटमा सङ्केत गरेर पैसा बुझाउन लगाउने ९स्ट्रिङ अपरेसन० गरेकामा सर्वोच्च अदालतले आयोगले प्रमाण सिर्जना गर्न नहुने भन्दै ८ वैशाख, २०७८ मा फैसलाका कारण धेरैले सफाइ पाएको अख्तियारको भनाई छ ।

‘हाम्रो अनुसन्धानमा कुनै कमी छैन, हामीले प्रमाणका आधारमा मुद्दा पेस गरेका छौँ,’ दाहालले भने, ‘तर सर्वोच्चकोे निर्णयलाई नजिर मानेर विशेष अदालतले विगतदेखि रहेको मुद्दामासमेत विपक्षमा फैसला गरेको हो ।’ दाहालका अनुसार त्यही आधारलाई टेकेर फटाफट सफाइ दिने भएकाले आयोगको पक्षमा हुने फैसलामा कमी आएको हो ।

‘होला अदालतले विभिन्न आधारमा प्रमाणको विश्लेषण गरेको होला,’ प्रवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘तर हामीले पर्याप्त मात्रामा प्रमाण जुटाएर मात्र अदालत गएका छौँ ।’

प्रकाशित समय : १२:३८ बजे