सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेशले गत बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ भने बाँकी छ प्रदेशले शुक्रबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारकै बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।

लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका छन् । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि पक्ष र विपक्षको बहस अझै चलिरहेको छ ।

सोही प्रकृतिको कार्यक्रमको सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदको तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्नसक्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालु खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासनको कडाइका साथ पालना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रमलगायतका दावी प्रदेश बजेटमा छन् ।

पहुँचका आधारमा बजेट हालेको, क्रमागत आयोजनामा न्यून बजेट परेको, साना र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि प्रदेशबाटै बजेट विनियोजन गरेको, पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनालाई बढी बजेट दिएको, विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोलगायत बजेट माथिका प्रश्न र आलोचना प्रदेशसभामा उठिरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमसमेत राखिएका छन् । नागरिक सेवा प्रवाहमा न्यून भूमिका देखिए पनि सार्वजनिक खर्च बढाएका कारण आलोचित भइरहेको प्रदेश तहलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी र पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि बजेटमा परेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम

सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नाममा ब्युँताएको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको सिको प्रदेश सरकारले पनि गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि एकमुष्ट रू एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले संसदीय विकास कोषका लागि रू दुई अर्ब ३५ करोड र कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रू एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बागमती प्रदेशले यस्तो कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याएको भन्ने वजेट वक्तव्यमा रकम खुलाएको छैन । “प्रदेश सभाका माननीयलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकास सम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेछ”, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ, “प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेश सभाका सदश्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन उल्लेख छ ।” त्यस्तै, प्रत्येक सांसदका लागि गण्डकी प्रदेशले रू दुई करोड, लुम्बिनी प्रदेशले रू दुई करोड २५ लाख र सुदूर पश्चिम प्रदेशले रू तीन करोड विनियोजन गरेको छ ।

लगानी सम्मेलन

कोशी प्रदेशले लगानीका सम्भाव्यता पहिचान तथा लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षा प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । “प्रदेशको उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, र सेवा व्यवसायको स्थापना विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।” मधेस प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रविधि र पूर्वाधारमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र लगानी वर्षको रुपमा मनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले लगानी सम्मेलनमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेको छ ।

‘लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न गौतमबुद्धको जन्मस्थलमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘लोरेट एन्ड लिडर कार्यक्रम आयोनजा गर्न रू छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय वार्षिक बजेटमा राखेका छन् ।

खर्च गर्न नसकेको रकम बजेट स्रोत

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर खर्च गर्न नसकेको रकमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने परिपाटी यसवर्ष पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छ ।

प्रदेशहरुले वार्षिक खर्च अनुमान गरेर यस्तो रकम निकाली बजेट स्रोत देखाएका छन् । कोशी प्रदेशले रू तीन अर्ब एक लाख ५० हजार, मधेस प्रदेशले रू १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशले समान रू तीन अर्ब बराबर रकम चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दातलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट रू १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजबाट बचत हुने अनुमानित रू तीन अर्ब ८६ करोड १७ लाख लाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रू सात अर्ब ४१ करोड छ लाख पाँच हजार रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका रुपमा देखाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानलाई पनि प्रदेशहरुले बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले रू १५ करोड चार लाख ६० हजार र कर्णाली प्रदेशले रू एक करोड ८६ लाख ९० हजार बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट लुम्बिनी प्रदेशले रू एक अर्ब २५ करोड र गण्डकी प्रदेशले रू एक अर्ब ७० करोड बराबर परिचालन हुने अनुमान गरेका छन् ।

प्रदेशको आफ्नै बैंक

मधेस प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार, अध्ययन अनुसन्धान तथा कानुनी संरचना तयार गर्न रू १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले पनि छुट्टै वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेको छ । “प्रदेशभित्र वित्तीय साक्षारता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश विकास बैंक स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ”, बागमती प्रदेशको बजेटमा भनिएको छ ।

समान प्राथमिकता

सबैजसो प्रदेशका बजेटको प्राथमिकतामा मुख्यगरी कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलगायतका विषय अटाएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरणका विषय प्राथमिकतामा परेका छन् भने पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान, प्रवद्र्धन तथा नयाँ पर्यटन सर्किटको पहिचान गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यता परिपूर्ति गर्ने विषय पनि प्रदेशका बजेटमा परेका छन् ।