प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवं व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन् ।

मंगलबारदेखि काठमाडाैंमा सुरु भएको ‘पावर समिट-२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताए । आज नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे ।

‘हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छाैं । धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छाैं । प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकांक्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए ।

क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्द्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले नेपालभरका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौं भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

यस्तै, जीवास्म इन्धनको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिजुली खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै यातायात रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको दोहोर्‍याउँदै यस समिटमार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गरे ।

फरक एक प्रसंगमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकांक्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गरे ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताए । उनले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धि लगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि पावर समिट सुरु भएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको समिट बुधबारसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भूटान, श्रीलंकालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सय बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी, परामर्शदाताहरुको पनि सहभागिता छ ।

समिटमा नेपालको विद्युत् बजार, प्रसारण पूर्वाधार, जलविद्युतकाे माग, प्रविधि, नवप्रवर्द्धन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलगायत विभिन्न १५ वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको संरक्षकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवं सह-आयोजकमा लगानी बोर्ड रहेको समिट आयोजक इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।