अफ्रिकामा फैलिँदै इबोला
काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल (सिन्धुपाल्चोक)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको... पुरा समाचार
शैक्षिक विकासमा विश्व बैङ्कले सघाउने
काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले मुलुकको शैक्षिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा... पुरा समाचार
नयाँ बन्धकको सूची सार्वजनिक: विपिन जोशीको नामपनि समावेश
काठमाडौं । गाजामा हमासले नियन्त्रणमा लिएका जीवित बन्धकको सूचीमा नेपालका विपिन जोशीको नाम समेटिएको नयाँ सूची... पुरा समाचार
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने योजना छ : मन्त्री भट्टराई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजना रहेको... पुरा समाचार
विश्वविद्यालयका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री भट्टराई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयसँग भएका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेकी छिन ।... पुरा समाचार
नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण प्राथमिकतामाः शिक्षामन्त्री भट्टराई
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित... पुरा समाचार
