गृहपृष्ठ Tag: विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई
काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल (सिन्धुपाल्चोक)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले मुलुकको शैक्षिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा यहाँस्थित विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उक्त कुरा बताए । त्यस अवसरमा उनिहरुबीच शिक्षा क्षेत्र...
काठमाडौं । गाजामा हमासले नियन्त्रणमा लिएका जीवित बन्धकको सूचीमा नेपालका विपिन जोशीको नाम समेटिएको नयाँ सूची सार्वजनिक भएको छ । हमास र इजरायलबिचको युद्धविराम योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत सोमबार बन्धक रिहा गर्नु अगाडि सार्वजनिक सूचीमा विपिनको नाम पनि समेटिएको हो ।...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजना रहेको बताएकी छिन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस–२०८१ मूल समारोह समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षासम्बन्धी ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयसँग भएका अनुसन्धानलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेकी छिन । काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशनद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित वर्तमान शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी छलफलमा उनले अनुसन्धानकर्तालाई समुदायसँग जोड्दै विद्यार्थीको आँखाबाट फलदायी हुने तालिम,...
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याइ हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताइन...













