काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।  बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल (सिन्धुपाल्चोक)लाई मनोनयन गर्ने  निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल (सिन्धुपाल्चोक)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको... पुरा समाचार

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सङ्घीय समपूरक अनुदान र विशेष... पुरा समाचार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र स्थापना

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र स्थापना

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने बताएको छ । नेपाल... पुरा समाचार

सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै पास हुन्छ: मन्त्री गुप्ता

सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै पास हुन्छ: मन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाट चाँडै पास हुनेमा विश्वास व्यक्त... पुरा समाचार

सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ : मन्त्री जोशी

सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ : मन्त्री जोशी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा सबै राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा एकरुपता... पुरा समाचार