भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानुनहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको औँल्याएकी छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सहकारीको दश वर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी सरोकारवालहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीसम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताइन् ।
 
उनले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय थप्ने भन्दा पनि हाल रहेका संरचनाहरुलाई पुनःसंरचना गरी सशक्त बनाउने र कमजोरी हटाउने तर्फ कार्यदिशा निर्दिष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । 

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रुप दिन मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलीयाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोचपत्रमा छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले सदस्यहरुको उद्यमशिलता विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
 

प्रकाशित समय : १९:५३ बजे