कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब भने स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि यसको पक्षमा नै बढी मत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आज बिहानै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्,'समृद्धिको साझा दायित्व, आवेगमुक्त साझा अठोटमा देश जुट्नुपर्छ ।' मुआब्जा टुंगो लगाएर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर यसलाई गति दिन अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब कुनै पनि ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै निर्माण भएको हो । राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा आयोजना परेको आरोप लागेको आयोजनाले अब गति लिनेमा स्थानीयवासीले विश्वास गरेका छन् । कहिले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत समग्र विकासको खाका कोर्नुपर्ने, कहिले क्षमता घटाउने वा कहिले स्वदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीको खोजी जस्ता अनेकन चक्रमा घुमेको सो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।

काठमाडौँ, कास्की, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको आयोजना डिपिआर बुझाइएको समयमा नै सुरु भएको भए सायद यतिबेला सम्पन्न भइसक्ने थियो । प्रतीक्षा पनि कति समय गर्ने भन्ने अवस्थामा आयोजना प्रभावित छन् । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस आयोजनाबाट प्रभावित हुन्छन् । आयोजना आफैँमा नेपालका लागि गौरवको बन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । लामो समयदेखि सोही सपनाको प्रतीक्षामा रहेका आयोजना प्रभावित र आम मुलुकलेसमेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नुपर्ने मत उत्तिकै जबर्जस्त छ ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक सो आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा९माओवादी केन्द्र०को संयुक्त सरकारका समयमा उक्त निर्णय भएको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाको लगानी रहने गरी आयोजनाको विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो। चुनावी सरकारले गरेको निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःसो आयोजना पुनःचिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिइयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेर निर्णय भएको भन्दै त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग दुई चरणमा वार्ता गर्‍यो ।

लगानीका विभिन्न मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्‍यो ।  नेपालले इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेगरी चिनियाँ कम्पनीसँग संवाद गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको विकासका लागि असाध्यै ठूलो मेहनत गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । अवस्था कस्तो भइदियो भने चिनियाँ कम्पनी दुई पटकको संवादपछि सरकारको सम्पर्कमा नै आएन ।

सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि परिणाम निस्केन । कोरोना कहरलगायतका कारणले केही समयसम्म आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा नै हुन सकेन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी पम्फा भुसालले सुरुको दिनदेखि नै आयोजना अगाडि बढाउन पहल गरे । गत मंसिरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डल नै बनाएर छलफल गरेका थिए । स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले मुआब्जामा लाग्दै आएको ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने निर्णय खारेज गरिदियो । स्थानीयवासीको मुआब्जामा छुटेका घरगोठ तथा अन्य रुख बिरुवाकोसमेत मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ । यसबाट आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खानलको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणको मोडालिटी तय गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यसको पछाडि माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएको आत्मविश्वासले पनि काम गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समय लगाएर सम्पन्न भए पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगाका रुपमा स्थापित भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरहबहादुर देउवाले पनि केही दिन पहिले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । माथिल्लो तामाकोसीले आत्मविश्वास पैदा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । कास्कीको फेवातालभन्दा दसौँ गुणा ठूलो ताल बन्ने आयोजनाले धादिङ र गोरखाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको बुझाइ छ । सरकारको तयारीअनुसार आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ । आयोजना प्रभावितलाई सरकारले झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, पूर्वाधार करमार्फत सरकारले रु ७१ अर्ब बराबर रकम संकलन गरिसकेको छ ।

डा.  वाग्ले कार्यदलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायलाई समेत लगानीका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतले पनि संस्थागतरुपमा लगानी गर्ने मोडालिटी तय गरिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले परिवर्तितरुपमा लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ । डीपीआरमा उल्लेखित विषयलाई समायनुकूल बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । झण्डै आठ वर्ष पहिले तय भएको डिपिआरलाई समायनुकूल बनाउन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका र लागतको विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । तर लागत केकति मात्रामा बढ्यो भन्नेबारेमा केही बताइएको छैन ।

केहीले सरकारले हाल वितरण गरिरहेको मुआब्जालगायतको खर्चलाई ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन लागिएको बताएका छन् । मंगलबार सम्पन्न हिमालयन हाइड्रो एक्सपो समापनका अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले जलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी हुुनुपर्ने बताएका थिए ।

यसबाट बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनामा निजी क्षेत्रलेसमेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न लागेको अर्थमा लिन सकिन्छ । सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयलाई सरोकार समाजले पनि प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । 'पछिल्ला दिनमा स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसका आधारमा ठूला परियोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि बलियो बन्दै आएको छ', सरोकार समाजका अध्यक्ष खनालले भने ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणालाई सरकारको पछिल्लो निणृयले सहयोग गरेको तथा ठूला परियोजना नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउनुभन्दा पनि अपुग पैसा सस्तो व्याजदरमा लन सकिने उनले उल्लेख गरे । वर्तमान सरकार गठन भएपछि गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारीको पहल एवम् ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको सार्थक प्रयत्नले पनि आयोजना अगाडि बढ्नेमा विश्वास बढेर गएको अध्यक्ष खनालको टिप्पणी छ । घरगोठ तथा बोटबिरुवाको मुआब्जाका बारेमा केही मानिसले असन्तुष्टि जनाए पनि आमरुपमा भने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

सरकारले तत्काल कम्पनी स्थापना गरी युद्धस्तरमा आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने मत पनि जबर्जस्तरुपमा स्थापित भएको छ । त्यसका लागि सरोकार समाजका तर्फबाट पनि साथ र सहयोग रहने बताइएको छ । आयोजना प्रभावितले आयोजनाको आसपास नै आफूहरुलाई पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सहज यातायातका सम्बन्धमा आयोजना वरपर चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्नेसमेत स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : २३:३३ बजे