नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो ।

ओलीले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको र एमालेबाट कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको जिकिरसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा ती १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न र उनीहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गराउन माग गरिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टा-छुट्टै ३ थान रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन् । रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारे सोमबार बहस हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि अब अर्को दिन पेसी तोक्नुपर्ने भएको हो ।