वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ११, धुलियाबिटदेखि करिब आधा घण्टा ओरालो लागेपछि बालुवाटार बस्ती आउँछ । घना जंगलबिच र खोलाको छेउमा करिब ९८ प्रतिशत दलित (गन्धर्व र अन्य दलित) जनसंख्या रहेको यो बस्ती निर्वाचनका समयमा मात्रै चर्चामा आउँछ । चर्चामा आउने याे बस्ती काठमाडौंको बालुवाटार भने होइन ।

चरम गरिबी र पछौटेपन झेलेको यो बस्तीको मुख्य समस्या लालपूर्जा हो । यही समस्यालाई सुल्झाउने आश्वासन बाँड्न चुनावको समयमा नेताहरुको ताँती लाग्छ । अरु समयमा बस्ती सुनसान रहन्छ । झुप्राखोलाको सिमानाले लेकबेशी नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका छुट्याएको छ । जनता सामुदायिक वनले धुलियाबिट बजार छेक्छ । खोला र जंगल बिचको यो बस्तीको आफ्नै कथा र व्यथा छ । करिब एक बिगाह जमिनमा ३० घर अटाएका छन् । ३० घरमा करिब १ सय ५० जनसंख्या छ । साना टहरामा गुजारा गरी ३९ वर्षदेखि यो बस्तीका नागरिक लालपूर्जाको आशमा बसेका छन् ।

लालपूर्जाकै आशामा यही बस्तीका भिमबहादुर गन्धर्वले पनि ३९ वर्ष बिताए । उनको अझै आशा मरेको छैन । २०३९ सालदेखि बालुवाटार झरेका गन्धर्वकाे पुर्खासँग पनि लालपूर्जा थिएन । काइँयो र लिखटो बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका भिमबहादुर गन्धर्वको पुर्खाले जमिन कमाउन कहिल्यै पाएन । चिङगाड गाउँपालिका सुर्खेतबाट वीरेन्द्रनगर झरेका उनको परिवार सुरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ११, धुलियाबिटमा भाडामा बस्यो । बालुवाटारकै बालुवा बोकेर गर्जो टारेको उनको परिवारलाई भाडा तिर्न मुस्किल भएपछि बालुवाटार झरेको हो ।

यस बिचमा भूमिसम्बन्धी धेरै आयोग गठन भए तर भिमबहादुरले लालपूर्जा कहिल्यै पाएनन् । ‘यसपटक त मुखैमा आएको गाँस खोसियो । सरकार फेरिए पनि किन आयोग विघटन गरेको होला ?’ उनको प्रश्न छ । भूमिहीनलाई देखाएर राजनीति गर्ने राज्यको परिपाटी उनलाई पटक्कै मनपरेको छैन । २०३९ सालमा बालुवाटारमा बस्ती बसाउनमा भिमबहादुरको ठूलो हात छ । त्यसैले पनि उनले प्रशासनको हैरानी पनि झेले तर कतै जाने बाटो नभएपछि उनीहरुले बालुवाटार छोडेनन् । अहिले बालुवा उठाएर खान पनि मुस्किल भएको उनी बताउँछन् ।

सोही बस्तीकी गिता सुनार पनि लालपूर्जाकै आशमा छिन् । ४५ वर्षीया गिताको दुईपुस्ता त्यही बालुवाटार बस्तीमा सुकुम्बासी भएरै रह्यो । अब आफ्नो पछिल्लो पुस्ताका लागि भए पनि लालपूर्जा सरकारले देओस् भन्ने गिताको माग छ । तर सरकारको हविगत देख्दा उनलाई लालपूर्जा पाइएला जस्तो भने लाग्दैन । ‘खानै लागेको भाग त खोसियो । खै अब नयाँ आयोगले सुरुबाटै काम गर्‍यो भने पहिलेकै चाल त होला,’ उनले अविश्वास प्रकट गरिन् । यस्ता दशौंवटा आयोग गठन भएर पनि समस्या समाधान हुन नसकेको कुरा सम्झँदै गिताले ‘राज्यले सुकुम्बासी बनाएरै मार्ने भयो’ भन्दै गुनासो गरिन् ।

लामो समयसम्म अर्कोको घरमा हली बसेका सोही ठाउँका भक्तबहादुर बैगारलाई पनि आफ्नै नामको लालपूर्जा देखेरै मर्ने रहर छ । दुई भाई छोरामध्ये एकजनाको मृत्यु भए पनि मृतक छोराका सन्तानको भविष्यको चिन्ता बैगारलाई छ । तर सरकारको राजनीति देखेर उनी निराश छन् । ‘सुकुम्बासीसँग सरकारको के दुश्मनी थियो र ?’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा जनताको बिचल्ली बनाउन मिल्छ ?’ उनले पहिलेकै आयोगलाई निरन्तरता दिए लागत संकलन भइसकेकाहरुले तत्काल लालपूर्जा प्राप्त गर्ने विश्वास गरे । गत मंगलबार नवगठित सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभरका भूमिहीनहरुमा लालपूर्जा पाउने आश मरेको हो । अधिकांश क्षेत्रमा भूमिसम्बन्धी संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनसमेत सुरु गरिएको छ ।

बालबालिका शिक्षाबाटै बञ्चित

बालुवाटारमा रहेको ३० घर परिवारका लागि प्रारम्भिक बालविकास समेत छैन । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रका बालबालिकाहरु प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्नबाटै बञ्चित छन् । अध्ययनका लागि जंगलको बाटो हुँदै धुलियाबिटको शिव उच्च मावि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । करिब आधा घण्टा जंगलको बाटो हिँडेर आउनुपर्ने भएपछि उक्त क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेर पुगे पनि समयमै विद्यालय भर्ना हुँदैनन् । सोही ठाउँकी कल्पना चुनाराले आफैँ हिँड्न सक्न भएपछि मात्रै बस्तीका बालबालिकाहरु विद्यालय जाने गरेको बताइन् । अध्ययन गर्न असहज भएपछि अधिकांशले २ देखि ५ कक्षाबाटै पढाई छोड्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

कल्पनाका अनुसार बस्तीका अधिकांश युवाहरु रोजगारीको लागि भारत जाने गरेका छन् । शिक्षाका लागि सरकार तथा कुनै पनि गैरसरकारी निकायबाट पहल नभएको उनको भनाइ छ । ‘भवन र जनशक्तिकै अभाव हो । राज्यले सुकुम्बासी बस्ती भनेर पनि हेपेको होला,’ उनले दुखेसो सुनाइन् । विद्यालय जान जंगलको बाटो असुरक्षा हुने भएकाले बालबालिकाहरुलाई विद्यालय नपठाइने गरिएको उनले बताइन् । अध्ययन गरी सुनौलो भविष्य खोजेका बालबालिकाहरु समेत कोरोना भाइरसको कारण समस्यामा परेका हुन् । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क नचल्ने र इन्टरनेटको अरु विकल्प नभएपछि माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्नै बालबालिकाहरु समस्यामा परेका हुन् ।

बिजुली बाल्न अरुकै भर

बालुवाटारका वासिन्दाले आफैं ग्राहक बनेर विद्युत उपभोग गर्नसमेत पाएका छैनन् । लेकबेशी नगरपालिका- १०, बडिपाटिका केही व्यक्तिले आफ्नो घरबाट सबमिटर दिएर विद्युत् जडानका लागि सहयोग गरेका हुन् । छुट्टा-छुट्टै घरबाट ६/६ परिवारले विद्युत् जडान गरी रकम तिर्ने गरेको स्थानीय सीता गन्धर्वले बताइन् । यसरी बिजुली बाल्नुपर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार कुनै पनि तहबाट विद्युतका लागि पहल नगरिएको उनले गुनासो गरिन् । विद्युत जडानका लागि बस्तीमा केही पोल ल्याइएको भए पनि काम भने अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

गोरेटोकै सहारा

बालुवाटार अन्त कतै टाढा वा विकटको जिल्ला वा नगर भने होइन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ११ मा पर्ने यो बस्तीलाई सडकले समेत छोएको छैन । गोरेटो बाटो पनि सरकारी तहबाट भने खनिएको हैन । आवत-जावत गर्न निकै समस्या भएपछि स्थानीयहरु मिलेर धुलियाबिटदेखि बालुवाटारसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो खनेका हुन् । बस्तीसम्म एम्बुलेन्ससमेत जान सक्दैन । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि बस्तीबाट आधा घण्टा हिँडेरै धुलियाबिट आउनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय रुपी गन्धर्वले बताइन् । ‘लालपुर्जाको अगाडि हामीलाई अन्य समस्या सानो लाग्छ । वर्षौदेखि लालपुर्जाको आशामा बसेका हामी सडक, विद्युत र शिक्षाको भन्दा बढी लालपुर्जाकै विषयमा चिन्तित छौं,’ उनले भनिन् ।

आयोग खारेज भएपछि चिन्ता र आक्राेश

वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले अहिले सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि सबैको आशा निराशामा परिणत भएको बताए । उनले भने, ‘यसपटक धेरैजना लालपूर्जा पाउने आशामा थिए । धेरै काम अघि बढेसकेपछि यसरी आयोग खारेज गर्नु गलत हो । पदाधिकारी नयाँ नियुक्ति गरेर काम अघि बढाउन पर्थ्याे । हामी जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका पनि खेर गयो ।’

सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरूका ५३ हजार चार सय ३५ वटा निवेदन आएका थिए । त्यसमध्ये पाँच हजार दुई सय १९ निवेदन आयोगको प्रणालीमा समावेश भइसकेका थिए । विगतका आयोगहरूले संकलन गरेका तीन हजार पाँच सय निवेदन पनि छानविन गरेको थियो । केही ठाउँमा जग्गाको नाप-जाँच गरेको थियो । विगठित आयोगले सुर्खेतका चार वटा स्थानीय तहमा गरेर आठ हजार एक सय ५५ रोपनी जग्गाको नाप-नक्सा गरिसकेको थियो ।

आयोग खारेज हुँदा लालपूर्जा पाउने आसा गुमाएका उनीहरु यसपटक भने आक्रोशित भएका छन् । पुस्तौदेखि लालपूर्जा नपाएका उनीहरु सरकारको निर्णयसँगै निराशा बनेका हुन् । सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरु वडा तहबाट संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलित भएका छन् । सरकारले लालपूर्जा नदिएर आयोग नै खारेज गरेपछि आफूहरु आन्दोलित भएको वीरेन्द्रनगर- १ का ज्ञानेन्द्र सुनारले बताए । उनले सबै वडाहरुमा संघर्ष समिति गठन गरेर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताए ।