काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

विकासका गफ धेरै

31.94K
shares

नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले विकास र समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन गर्दै स्थायित्व र विकासका लागि जनतासँग भोट अपिल गरेयता तीनवटा बजेट आएका छन् । तीनवटै बजेट अर्थविद् एवं पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याए । बजेट समयमा नआउँदा खर्च हुन नसकेको र विकृति बढेको भन्दै दलहरूले जेठ १५ लाई बजेट पढ्ने दिनका रुपमा संविधानमा लिपिबद्ध गराए । पाँच वर्षदेखि हरेक जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्न थालेका छन् । तर, समयमै बजेट सार्वजनिक भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट करिब दुई तिहाइ सांसदबाट अनुमोदित भएर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्ष त्यसै खेर गएका छन् । सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको चाहना त पूरा गर्न सकेन नै, सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक कुनै मन्त्री र सचिवको नै स्थायीत्व भएन । परिणामतः कुनै पनि मन्त्रालय योजना बनाउन र खर्च गर्न सफल हुन सकेनन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशतभन्दा कम छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७७/८८ को माघसम्ममा लक्ष्यको २२.५८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । खर्च हुन नसक्नुका कारण धेरै छन् । यो तीन वर्ष सरकार कामभन्दा पनि प्रचारमा केन्द्रित भयो । कुर्सी बचाउन केन्द्रित भयो । पार्टीभित्रकै झगडामा रुमलियो । मन्त्रीहरू फेरिएको फेरियै भए । सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाइएन । मुख्य कुरा, सरकार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण र निरुपणका उपाय खोज्नतिरै लागेन ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुको विकल्प छैन । अर्थात्, बजेट खर्न नभइकन विकास सम्भव हुँदैन । तर, पुँजीगत खर्चको ग्राफ भने जहिल्यै निरासाजनक छ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले 'यो गरेँ र त्यो गरेँ' भनिरहँदा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले भने कुरीकुरी भनिरहेको हुन्छ । हामी विश्वका सर्वाधिक ठूलामध्येका अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा छौँ । तुलनात्मक लागत लाभको वस्तु पहिचान गरेर उत्पादन तथा निर्यात गर्न हामीसँग अपार बजार छ । हावापानीको अनुकूलता लगानीकर्ताका लागि आकर्षक छ । तर, सरकार विकासको छेउटुप्पो फेला पार्न नसकिरहेको छैन, बरु जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्न कसैले विकास गर्न नदिएको 'रोदन बिसाउँदै' देश डुलिरहेको छ ।

आन्तरिक पुँजीले मात्र देशको विकास सम्भव छैन । तीव्र आर्थिक विकासका लागि बाह्य पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, पुँजीगत बजेट उच्चतम खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने र बलियो आर्थिक कूटनीति प्रदर्शन गरेर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न दसकौँ कुर्नु पर्दैन । नत्र खोलामा पानी बगिरहन्छ, विकासका गफ चलिरहन्छन् ।