सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित क्यान महासंघको २७औं साधारण सभामा उनले इन्टरनेटको शुल्क कम गराउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘इन्टरनेट सेवा महँगो र कम प्रभावकारी भयो । त्यसलाई कम खर्चिलो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने । तर, कहिलेसम्म घट्छ भन्ने विषयमा भने उनले जानकारी गराएनन् ।

इकमर्स, इएजुकेसन, इहेल्थलगायत सबैको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको उनले जानकारी गराए । ‘त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश विकासको नयाँ खाका कोर्ने सरकारको विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नागरिक एप त्यसैको एक कडी हो । हामी कागजरहित कार्यालय र भौतिक उपस्थितिरहित सेवाको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौं ।’

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, समयको वचत तथा सेवाग्राही र आमजनतालाई सुविधा दिनका लागि पनि डिजिटल विकासको विकल्प नभएको मन्त्री गुरुङले बताए । दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रवाह गर्नेजस्ता कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको तथा दूरसञ्चार र इन्टरनेटको विकाससँगै सूचना प्रविधिका अन्य आयाम दूरदराजसम्म पुग्ने उनको तर्क छ ।

‘अप्टिकल फाइबरलाई दुर्गम जिल्लामा पु¥याउने कुरामा सरकारले हालै नीतिगत निर्णय गरेको छ । हरेक स्थानीय तहका वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसम्म जति सक्दो चाँडो इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्ने हाम्रो नीति हो । यसले हरेक प्रकारका विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्नेछ भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधिलाई कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विषयमा गहन तालिमको आवश्यकता उनले औँल्याए । क्यान महासंघले यस्ता तालिमको योजना र कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गर्ने हो भने त्यसमा सघाउन सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।

दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सरकारकै पैसाले पूर्वाधार तयार गरी त्यसलाई निजीजस्तै गरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट पारे । ‘टेलिफोन नटिपेमा टावरलाई दोष दिन्छौं, सेवाप्रदायकको नियत वा प्रविधिमा प्रश्न उठाउँदैनौं, त्यसैले उपभोक्तालाई जागरुक बनाउनुपर्छ । त्यसमा भूगोलको दोष होइन, व्यवसायीको हो । जनताका यस्ता समस्या क्यान फेडेरेसनले उठाइदिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले कोरोनाभाइरस महामारीले आमजनजीवन र व्यवसायलाई नराम्ररी प्रभावित गरे पनि सूचना प्रविधि व्यवसायका लागि यसअघि कहिल्यै नदेखिएको सम्भावनाको ढोका खोलेको बताए । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा हामीले यसअघि कहिल्यै नदेखेको वृद्धि र विकास देखिरहेका छौं । धेरै व्यवसाय, गतिविधि तथा कारोबार अनलाइनबाटै सञ्चालन भएका छन्, त्यसैले म सरकारसँग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च विकासका लागि सबल र उन्नत पूर्वाधार खडा गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

सरकारलाई त्यस्ता कार्यमा सघाउन र आवश्यक परामर्श गर्नका लागि क्यान महासंघ सदैव तयार रहेकोे पनि उनले बताए । तत्कालका लागि बैंकिङ, यातायात, राजस्वलगायतका क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा डिजिटाइज्ड गर्नुपर्ने र यसले लागत र भ्रष्टाचार दुवै कम गर्ने उनको भनाइ छ ।

कोभिड महामारीका कारण क्यानका कतिपय कार्यक्रम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पुस, माघमै सम्पन्न गर्नुपर्ने क्यान इन्फोटेक करिब तीन महिना पर धकेलिएको छ भने प्रदेश स्तरमा गर्ने भनिएको इन्फोटेक यो वर्षका लागि स्थगित गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सूचना प्रविधि क्षेत्र अझै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । काभ्रेस्थित आईटी पार्कको उपयोग हुन नसक्नु तथा आईटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउनुले त्यस्तो संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र त्यसको प्रयोगबिना शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य व्यवसायले गति लिन नसक्ने बताए । उनका अनुसार डिजिटल पेमेन्ट अहिलेको सबैभन्दा आवश्यकताको क्षेत्र हो र त्यसका लागि सरकारले अझै सहजीकरण गर्नु र ठोस नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अझै पनि राजधानी र सहर केन्द्रित भएको मल्लले बताए ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले ७७ जिल्लाका ६५४ स्थानीय तहसम्म फोरजी प्रविधि विस्तार गर्न टेलिकमले काम गरिरहेको जानकारी गराए । ‘स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन्, उनीहरुसँग सहकार्य गर्न सक्यौं भने हामीले छिटो व्यवसाय र प्रविधिको विस्तार गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

साधारण सभाको अवसरमा क्यान महासंघले संस्थाका उत्कृष्ट जिल्ला कमिटीहरुलाई सम्मान गरेको थियो, जसमा पर्सा प्रथम, झापा दोस्रो र रुपन्देही तेस्रो भए ।

प्रकाशित समय : १२:१९ बजे