कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वादी समुदायको माग पुरा गर्नको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिने आश्वासन दिएका छन् । शुक्रबार आफ्ना मागहरु मुख्यमन्त्री शाहीसँग राख्न गएका वादी समुदायका अगुवाहरुलाई उनले भूमि अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको भन्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिने आश्वासन दिएका हुन् ।

‘भूमिसम्बन्धी अधिकार हामीलाई छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई म संघीय सरकारसमक्ष पठाइदिन्छु,’ मन्त्री शाहले भने । संविधानमा समेत प्रदेशलाई भूमिसम्बन्धी एकल अधिकार नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्ने भूमिसम्बन्धी अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई नै गुहार्नु पर्ने बताएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका अगुवा हिक्मत वादीले आफूहरुको जाने ठाउँ कतै नभएकाले आन्दोलन जारी राख्ने समुदायको अडान रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्युले अधिकार छैन भनेर टार्नुभयो । समन्वय गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने । संघीय सरकारले समेत हाम्रो माग पूरा नगरेसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं । उनले वादी समुदायका नागरिकहरु खान नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मात्रै आन्दोलनमा होमिएको बताए ।

यता विभिन्न मानव अधिकारकर्मीहरुले समेत वादी समुदायको आन्दोलनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र्र न्सेक कर्णाली प्रदेश लगायतका १२ वटा विभिन्न संघ संस्थाले ध्यानाकर्षण पत्र निकालेका हुन् । संविधानको धारा १६ मा रहेको मौलिक हकअन्तर्गत बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार रहे पनि राज्यले वादी समुदायलाई भोकै मर्न बाध्य पारेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा विपन्न समुदायले न्याय नपाउँदासम्म सफल नहुने इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । फागुन १० देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा करिब ६ सयजना वादी समुदायका नागरिक आन्दोलनमा छन् । खेतीयोग्य जमिनसहित आवासको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशभर करिब २० हजार वादी समुदायको जनसंख्या रहेको हिक्मत वादीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको दशवटै जिल्लामा वादी समुदायको बसोबास रहेको छ ।

प्रकाशित समय : ०१:२२ बजे