काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

पुनः बल्झियो अस्थायी शिक्षकको स्थायी प्रक्रिया

12.85K
shares

प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन आन्तरिक परीक्षाको तयारीमा शिक्षक सेवा आयोग जुटिरहेका बेला असन्तुष्ट शिक्षकले पुनः आन्दोलन थालेका छन् । विगतको सहमति र रोजगारीको हकअनुसार कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन नगरिएको जनाउँदै अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति र पुनरुत्थान समूह नेपालले आजदेखि पुनः आन्दोलन थालेका हुन् ।
आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौँ संशोधनबमोजिम आयोगले यही चैत २३ का लागि परीक्षा तोकी तयारीका अधिकांश काम पूरा गरेको छ । अस्थायी शिक्षकको दुई दशकअघिको विवाद र आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षामा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । आयोगले नवौँ संशोधनको व्यवस्थामा टेकेर कूल दरबन्दीको ७५ प्रतिशतमा आन्तरिक परीक्षा गर्न लागे पनि आन्दोलनकारीले शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको विद्यमान संख्याभन्दा कमलाई देखाएर परीक्षा खोेलेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र संघर्ष समितिसँँग गत असार ९ मा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्न भदौ ३ मा तोकिएको परीक्षा स्थगन भएको थियो । आठौँ संशोधनले परीक्षा वा सुविधामध्ये एक रोज्नुपर्ने भनेकामा नवौँ संशोधनले परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि सुविधा र औषधोपचार थप्ने तथा ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार हाल कार्यरत करीव २४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये २३ हजार २८६ ले आन्तरिक परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
बाँकी २५ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन हुनेछ । आयोगका उपसचिव भरत श्रेष्ठले आफूहरुले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको नियम र विवरणका आधारमा परीक्षाको व्यवस्थापन गर्न लागेकाले परीक्षा स्थगन नहुने जनाउनुभयो । शिक्षाविद्ले भने सबै दरबन्दीमा खुला परीक्षा हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव कुमोद कर्णले हाल करीव ३६ हजार अस्थायी शिक्षक रहेकाले हाल तोकिएको परीक्षा स्थगन गराउन आजदेखि भद्रकालीमा अनशन शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले चैत २३ को परीक्षा कानूनी रुपमा पनि गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ‘अस्थायीमा कार्यरत तर शिक्षक प्रमाणपत्र र तालीम नभएका र लियन पदमा रहेका शिक्षकलाई आयोगमा परीक्षामा आवेदन दिनबाट समेत वञ्चित गरिएकाले त्यस कार्यबाट शिक्षकको रोजगारीको अधिकार हनन हुने भएकाले’ परीक्षा सार्नुपर्ने तर्क अधिवक्ता कोषराज काफ्लेको छ ।
गत साउन ३१ मा सर्वाेच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने तर हाल प्रधानन्यायाधीश रिक्त रही सो इजलाश बस्न नसक्ने भएकाले विचाराधीन मुद्दामा परीक्षा लिन नमिल्ने काफ्लेको तर्क छ । अस्थायी शिक्षक शरद मिश्रले सर्वाेच्च अदालतले २०६६ माघ २४ मा कार्यरत सबै शिक्षकलाई परीक्षा लिई स्थायी गर्न दिएको परमादेश लागू नगरी विभिन्न सम्झौता र शिक्षा ऐन संशोधन गरी परीक्षा तोकिनु संविधान विपरीत भएको जनाउँदै माग पूरा नभएकाले कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए । शिक्षक महासंघले पनि परीक्षा नरोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।