कर्णाली प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलका सांसद जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको बजेटमाथि नियमापत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको छ । कर्णाली सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै सांसद शाहीले नियमापत्ति जनाएका हुन् । संविधानको भाग १६ को प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत धारा २०७ बमोजिम बजेट संविधानविपरीत भएको भन्दै उनले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
संविधानको भाग १६ को धारा २०७ मा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभासमक्ष देहायका कुरासमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ । क) राजस्वको अनुमान ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र ग) प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपधारा (२) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, यी सबै कुरा नसमेटिएको बजेट संसदमा कर्णाली सरकारले पेस गरेकाले बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अगाडि नबढ्ने भन्दै विरोध जनाएपछि आइतबार बैठक चल्न सकेन । सरकारले संविधान मिचेर ल्याएको बजेटमा आफूले सहमति नदिने सांसद शाहीले बताए । ‘संविधान मिचेर कुनै पनि हालतमा मनपरि ढंगले काम गर्न पाइँदैन । जबसम्म कर्णाली सरकारले यसको जवाफ दिँदैन तबसम्म बजेटमाथि मेरो सहमति छैन,’ उनले थपे, ‘कर्णाली सरकारका यस्ता धेरै बेढंगका निर्णय छन्, जो कर्णालीका जनतालाई प्रत्यक्ष बेफाइदा छ ।’ सरकारले गरेका राम्रा काममा सधैं सहयोग रहने उनले प्रस्ट पारे । बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालका सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : ०१:०९ बजे