प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना पुग्नै लागेको छ । सरकार गठन गर्दाको समयमा सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने कुरा जोडतोडका साथ उठाइएको थियो । तर, अझैसम्म पनि जनताले त्यसको प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

आफ्ना काम–कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सरकारी कार्यालयले आफ्नो सामान्य जिम्मेवारीसमेत पूरा नगर्दा सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् । प्रविधिको बढ्दो विकास र विस्तारसँगै सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले करोडौं खर्चिएर वेबसाइट बनाइएको छ । त्यत्तिकै खर्चमा जनशक्ति परिचनाल गरिएको छ । तर, कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुँदा सेवाग्राही सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् ।

मन्त्रालयदेखि तल्ला तहसम्म नागरिकले सेवा लिने सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइट बनाइएको छ । तर, अधिकांश कार्यालयले आधारभूत सामग्रीसमेत अद्यावधिक नगर्दा ‘सरकारी लगानी बालुवामा पानी’ भएको छ । सबैभन्दा बढी लापर्बाही मन्त्रालयबाटै भएको छ । गृह मन्त्रालयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्मका वेबसाइट अद्यावधिक भएका छैनन् । अद्यावधिक गरिएका थुप्रै सामग्री गलत छन् भने भाषागत अशुद्धता पनि उस्तै छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘नेपालमा पाँच विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला विकास समिति’ रहेको उल्लेख छ  ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सोहीअनुसार राज्य संरचना परिवर्तन भइसकेको छ ।  संविधानअनुसार मुलुकमा अहिले विकास क्षेत्र र अञ्चलको अस्तित्व छैन । जिल्लाको संख्या वृद्धि भई ७७ कायम भएको छ । पुराना संरचनाका सबै कार्यालय खारेज गरी ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला समन्वय समितिअनुसार सरकारी कार्यालय खडा गरी सोहीअनुरुप राज्य सञ्चालनमा छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा ‘नेपालमा ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्ला विकास समिति’ रहेको उल्लेख छ ।

अझ उदेक मान्नुपर्ने विषय त के छ भने मन्त्रालयले आफूले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै हाल २१७ नगरपालिका र ३ हजार १५७ गाउँ विकास समिति रहेको उल्लेख गरेको छ । वेबसाइटमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नका लागि मन्त्रालयमातहत तीन तहको संरचनात्मक ढाँचा निर्माण गरिएको र सो अन्तर्गत हाल ७५ जिल्ला विकास समिति, २१७ नगरपालिका र ३,१५७ वटा गाउँ विकास समिति मुलुकभर कार्यरत रहिआएका छन् ।’

स्थानीय तह गठन भई जनप्रतिनिधि चुनिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्दासमेत मन्त्रालायले मातहतका निकायमा  गाउँपालिका र नगरपालिका रहेको पुरानो सामग्री  सच्याएको छैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि गठन भएका कार्यालयको तालुकदार निकाय आफैं रहेको भन्दै गर्व गरे पनि करिब डेढ वर्षदेखि मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले थाहै पाएको देखिँदैन । स्थानीय तह गठन भई जनप्रतिनिधि चुनिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्दासमेत मन्त्रालायले मातहतका निकायमा  गाउँपालिका र नगरपालिका रहेको पुरानो सामग्री सच्याएको छैन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मिलाएर बनाइएको सो मन्त्रालयको परिचय शीर्षकमा मन्त्रालय गठनको पृष्ठभूमि लेखिएको छ । तर, २०६२ सालसम्मको घटनाक्रममात्र लेखिए पनि मन्त्रालय गठनको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छैन । वि.स. २०२८ सालमा तत्कालीन गृह एवं पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय विकास विभाग स्थापना गरिएको र पछि मन्त्रालय गठन भएको उल्लेख गर्दै वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘वि.सं २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना गरी नेपालको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदै आयो ।’ वेबसाइटको टपबारमा ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लेखिएको भए पनि अरु सामग्रीमा भने ‘स्थानीय विकास मन्त्रालय’मात्रै उल्लेख छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारी कार्यालय सहयोगीसम्म २ सय ६ जनाको दरबन्दी छ । केही कर्मचारी रिक्तबाहेक दरबन्दी करिब पुरानै छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा भर्ना गरिएकासमेत गरी मन्त्रालयमा २ सय ३० कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्प्युटरमा काम गर्न दरबन्दीमै कम्युटर अधिकृत १ र कम्युटर अपरेटर पदमा ९ जना कर्मचारी छन् । सात सहसचिव, २२ उपसचिव र ३७ शाखा अधिकृत कार्यरत रहेकोमा अधिकांश भूमिकाविहीन हुँदा कामको चाप त्यति हुँदैन । तर, उनीहरुको ध्यान वेबसाइटमा सामग्री अद्यावधिक गर्नेतर्फ गएको देखिँदैन । मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट अद्यावधिक नगर्नुले सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र बेवास्ता देखाएको भन्दै सेवाग्राही आलोचना गर्छन् । ‘छिनका छिनमै अपडेट गर्न सकिने वेबसाइट वर्षाैंसम्म अपडेट नगर्ने सरकारी निकायबाट मुलुकमा प्रविधिको विकास हुन्छ भनेर के आशा गर्नु ?’ सेवाग्राहीहरुको वितृष्णा  छ ।

मन्त्रालय भन्छ, अब अपडेट गर्छौं

सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीको उदाहरण बनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब छिट्टै वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले वेबसाइट अपडेटका लागि आफूले निर्देशन दिइसकेकाले छिट्टै काम हुने दाबी गरे । दुईवटा मन्त्रालय गाभिएर एउटै बनेकोले सामग्री संकलन, सम्पादन तथा व्यस्थापनका लागि पनि वेबसाइट अपडेटमा ढिलाइ भएको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘अपडेटका लागि मैले सम्बन्धित शाखामा भनिसकेको छु, सामग्री तयार हुँदैछ, छिट्टै हुन्छ,’ सचिव थपलियाले न्युज कारोेबारसँग भने ।

गृहको हालत पनि उस्तै

देशैभरको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गृह मन्त्रालयसमेत मुलुकमा ७७ जिल्ला छ भन्नेमा बेखबर छ । सबै जिल्लाका नागरिकको शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व हो ।

तर, गृह मन्त्रालायको वेबसाइटमा हेर्ने हो भने मातहतका जिम्मेवारी रहेको क्षेत्र भन्दै नेपालको नक्सा राखी ७५ जिल्लामात्र उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सीमांकनका क्रममा रुकुमको पूर्वीभाग ५ नम्बर प्रदेशमा र पश्चिम भाग कर्णाली प्रदेशमा परेपछि उक्त जिल्लालाई पूर्व र पश्चिम गरी दुर्इ जिल्ला बनाइएको छ । नवलपरासीलाई समेत टुक्र्याएर दुर्इवटा बनाइएको छ । तर, गृहको वेबसाइटमा भने ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको उल्लेख छ ।

जनताको माग र आधारभूत आवश्यकताअनुरूप सञ्चालन गरी भरपर्दो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको गृह प्रशासनको नक्सामै त्रुटि भएपछि कस्तो सेवा प्रदान गर्ला सोचनीय विषय बनेको छ ।

 स्थानीय तहलाई विद्युुतीय सुशासन अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यले सबै स्थानिय तहहरुमा केन्द्रिय स्तरबाट नै वेबसाइट निर्माण गरिदिएको भए पनि वेबसाइटहरु नियमित अपडेट हुने गरेका छैनन् ।

जिल्लामा पनि उस्तै लापर्बाही

सरकारी वेबसाइटमा केन्द्रमा मात्र नभई जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म लापर्बाही छ । नियमित रुपमा कुनै पनि वेबसाइट अद्यावधिक भएका छैनन् । सामान्य आधारभूत सामग्रीसमेतमा वेवास्ता गरिएको छ । स्थानीय तहलाई विद्युुतीय सुशासनअन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीयस्तरबाटै वेबसाइट निर्माण गरिएको भए पनि वेबसाइट नियमित अपडेट छैनन् । अधिकांश जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाँउपालिकाका वेबसाइट छन् तर ती वेबसाइटमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी राखिएको छैन । तालुकदार मन्त्रालयले नै लापर्बाही गरेपछि तल्ला तहका कार्यालयले कर्मचारी र स्रोत साधान हुँदाहुँदै पनि अटेर गरेका छन् ।

ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइट अझ टिठलाग्दो छ । वेबसाइटमा जिल्लाको परिचय दिँदै विकास क्षेत्र तथा अञ्चलदेखि प्रदेशसम्म राखिएको छ । ‘मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत वागमती अञ्चलका आठ जिल्लामध्ये एक तथा प्रदेश नं ३ अन्तर्गत १३ जिल्लामध्येको ललितपुर जिल्ला काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये दक्षिणी भेगमा अवस्थित छ’ जिल्लाको परिचय शीर्षकमा भनिएको छ । वेबसाइटको टपबारमा जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति भनी सच्याइएको भए पनि अरु सामग्री अद्यावधिक गरिएका छैनन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले काम सम्हालेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहको वेबसाइटमा को–को जनप्रतिनिधि छन् भन्ने जानकारीसमेत राखिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएका छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधि अधिकृतको रुपमा कम्प्युटरसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरेका व्यक्ति नियुक्त छन् । जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि लापर्बाहीका कारण सरकारी कार्यालयका वेबसाइट नियमित अद्यावधिक नहुँदा आफूहरु सूचना पाउनबाट वञ्चित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

सूचनाको हकको उल्लंघन

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पनि सुशासन कायम गर्न सरकारी कार्यालयमा भएका काम पारदर्शी ढंगबाट देखाउने र नियमित वेबसाइट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान एवं सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३(२)ले अझ यसलाई थप व्याख्या गरी प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

प्रविधिसँग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् । तर, सरकारी वेबसाइट अद्यावधिकमा चरम लापर्बाही भएको छ, यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लंघनसमेत हो ।

 

राज्यका काम कारबाहीलाई अधिकतम खुला र पारदर्शी बनाई विधिको शासन स्थापित गर्ने अस्त्रको रूपमा सूचनाको हक एक सशक्त माध्यम हो । लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा प्रयोग गर्दै पारदर्शितालाई सूचनाले मलजल गर्छ । तर, सहज रुपमा सूचना प्रदान गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा वेबसाइट अद्यावधिक नगरी लापर्बाही गर्दा सूचनाको हक कुण्ठित भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘आजकल प्रविधिसँग सूचनाको हक र सुशासन पर्यायबाची बनेका छन् तर सरकारी वेबसाइट अद्यावधिक नहुँदा चरम लापर्बाही देखिएको छ, यो एक किसिमले सूचनाको हकको उल्लंघन हो,’ बास्कोटाले भने ।

प्रकाशित समय : ०१:१९ बजे