काठमाडौं । नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा तीनवटा प्रस्ताव राखेको छ ।

बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा आज आयोजित सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली लागि नेपालका तर्फबाट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन ।

सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिबाट हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्याङ्कको व्यावहारिक प्रयोग र समान र समतामूलक पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन ।

उनका अनुसार पहिलो, उच्च–हिमाली जोखिमहरूलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ । “हामी क्षेत्रीय निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रबन्धको अभिन्न अङ्गका रूपमा कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालहरूको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्छौं”, उनले भने ।

दोस्रो, समयमै कदम चाल्नका लागि तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । “भूउपग्रह तस्बिरहरूको पहुँचका साथसाथै, समयको प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

तेस्रो, अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवाहरूमा समतामूलक र पहुँचयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘विशेष गरी मानव जीवन जोखिममा परेको बेला, आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गरेरनगरेको वास्ता नगरी सबै देशहरूले यी क्षमताहरूबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्छ,” उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्षमा आधारित सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । “भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि साझा दायित्व निभाउँदै सन् २०३० सम्मको एसिया–प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

बिहीबारै मन्त्री श्रेष्ठले एसियन इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)ले नेपालमा उत्थानशील पुनर्लाभ तथा पुनरोत्थानमा केन्द्रित भई आयोजना गरेको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ विषयक गोष्ठीको ‘नेपालको पुनरोत्थानका आवश्यकता तथा चुनौतीहरू’ सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन । मन्त्री श्रेष्ठ शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।