भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा ४० लाखसँग नागरिकता नरहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक भएको छ । सन् १९५१ पश्चात् पहिलोपटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले सोमबार गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा यी व्यक्तिहरु छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी आप्रवासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

एनआरसीका संयोजक प्रतीक हजेलाका अनुसार रजिष्टरमा नामदर्ता गर्न राज्यका करिब ३ करोड २९ लाखमध्ये २ करोड ८९ लाखले मात्र आवेदन दिएका छन् । हजेला र अन्य सरकारी अधिकारीहरुले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा रजिष्टरमा नाम नभएकै आधारमा कसैलाई पनि उनीहरुकै देश फिर्ता नगरिने वा पक्राउ नगरिने स्पष्ट पारे । रजिष्टरमा नाम नभएकाहरुले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

आसामका मुख्यमन्त्री सर्वनन्द सोनोवाल र केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह दुवैले सूचीमा नाम नभएका सबैलाई आवश्यक प्रमाणसहित सूचीमा नामाङ्कन भर्न मौका दिइने बताएका छन् । ‘पहिलो मस्यौदा प्रतिवेदन डिसेम्बर ३१ मा प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा ३ करोड २९ लाख आवेदकमध्ये १ करोड ९० लाखको नाम प्रकाशन गरिएको थियो,’ हजेलाले भने । उक्त घोषणा समारोहमा रजिष्ट्रार महानिर्देशक सैलेश र गृहमन्त्रालयका सहसचिव सत्येन्द्र गर्गको पनि उपस्थिति थियो ।

आलोचकहरुले बंगलादेशी आप्रवासीलाई विस्थापित गर्ने निहुँमा राज्यका अल्पसंख्यक समुदायलाई नियोजित रुपमा दुःख दिने मनसायबाट मस्यौदा सूची आएको बताएका छन् । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले मार्च २४, १९७१ अघि आसाम आएको प्रमाण नहुनेहरु जोसुकैको नाम चुनावी मतदाता सूचीबाट हटाउने सम्झौतामा सन् १९८५ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अन्तिम सूची कहिले जारी हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा सहसचिव सत्येन्द्र गर्गले भने, ‘अहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्न किनभने कति मानिसले नाम छुटका लागि आवेदन देलान् भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यो निकै जटिल प्रक्रिया हो । हामी अहिल्यै कुनै पनि किसिमको ट्रिब्युनल बनाउने वा कसैलाई कैदमा लिँदैनौं ।’

गृह मन्त्रालयले जुलाई २५ मा आसाम सरकार र यसका छिमेकी राज्यलाई एनआरसी मस्यौदा सूची सार्वजनिक भएपछि हुन सक्ने सम्भावित हिंसा रोक्नेतर्फ सतर्क रहन र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।