काठमाडौं– सरकारले पुँजीगत लाभकर बढाएको तथा हकप्रद र बोनस सेयरमा अग्रिम कर लगाएको विरोधमा लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लगाउन आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र सीडीएस क्लियरिङ हाउसलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् ।

आन्दोलनरत लगानीकर्ता मंगलबार सेयर कारोबार ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार उनीहरूले बजार ठप्प पारेका हुन् । मंगलबार सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूलार्इ दबाब दिएर भए पनि उनीहरू कारोबार ठप्प पार्न सफल रहे ।

बिहान कार्यालय खुलेदेखि नै उनीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ‘नेप्से’ र धितोपत्र बोर्ड घेराउ गरेका थिए । बोनस र हकप्रदमाथिको लाभकर लगाउने सरकारी घोषणाविरुद्ध लगानीकर्ता उत्रिएपछि सरकारले समस्या समाधान खोज्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लाभकरको विषयमा लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

यसैबीच, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बोनस र हकप्रदमा लाभकर गणना र असुलीसम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको निर्णय करसम्बन्धी स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । ‘ विभागले हालै सेयर बजारमा बोनस तथा हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभ गणना गरी लाभकर असुल गर्न/गराउन गरिएको व्यवस्थाप्रति चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त व्यवस्था करसम्बन्धी स्थापित सर्वमान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले अविलम्ब खारेज गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।

लाभकरविरूद्ध तीनवटा लगानीकर्ताका संघ–संस्थाले गरेको आन्दोलनमा लगानीकर्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । मञ्चले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लगानीकर्ताको हितविपरीत विश्वमा कतै नभएको कर प्रणाली लादेर सेयर बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै निन्दासमेत गरेको छ ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले सोमबारदेखि थालेको आन्दोलनमा मञ्चले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको हो । पुँजीगत लाभकर बढाउने निर्णय फिर्ता नभएसम्म र हकप्रद तथा बोनस सेयरमा अग्रिम कर खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न संघले आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पुँजीबजारलाई विश्वासमा लिनुको सट्टा झन् संकटतर्फ धकेल्न उद्धत भएको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टरार्इले बोनस र हकप्रदमा पुँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय लज्जास्पद भएको बताएका छन् । ‘बोनस र हकप्रदमा पुँजीगत लाभकर : सल्लाह नलिएको हो कि ! नेप्से र बोर्डले बुझाउन नसकेको हो ? के-के देख्नुपरेको हो भन्या ? कुरी कुरी’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

लाभकर विवाद टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयद्वारा समिति गठन
यसैबीच, लाभकर विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । सरकारले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीका प्रमुख रहनेछन् । लाभकरका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समितिले जनाएको छ । लाभकरका विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले समाधान खोज्न तत्परता देखाएको हो ।

(तस्बिर रासस)

प्रकाशित समय : २२:५० बजे