चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २७ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच बिहीबार सहमति भएको छ । डा. केसीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएपछि उनको अनसन तोडिएको हो ।

डा. केसीको अनसन लम्बिँदै जाँदा उनको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा डाक्टरहरु आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले सरकार डा. केसीको मागप्रति अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई झुकाउन भन्दै सबै अस्पतालका अत्यावश्यक (इमर्जेन्सी) बाहेकका सेवा बन्द गर्दै आएका थिए ।

सरकारमाथि दबाब
डा. केसीका समर्थकले सरकार उनको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै आएपछि सरकारमाथि नैतिक दबाब परेको थियो । तर, डा. केसीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’को शैलीमा जननिर्वाचित सरकार र संसदलाई बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै सरकारले उनका मागप्रति असन्तुष्टि जनायो ।

सरकारी डाक्टरहरुलाई केसीसमक्ष पुग्नसमेत नदिई उनका समर्थकले अर्घेल्याइँ गरेको भन्दै सरकारी पक्षबाट प्रतिवाद पनि भयो । तर, जे भए पनि अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै धेरैले आवाज उठाए । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा डा. केसीको अनसन उनले चाहेर या नचाहेर भए पनि ‘राजनीतिक मुद्दा’ बनेपछि सरकारसमक्ष यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

अनसनको राजनीतिक रंग
डा. केसी यस विषयमा के भन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर दिने उपयुक्त पात्र उनी स्वयं भए पनि उनको चाहनाअनुरुप या बेगर उनका समर्थक हुँ भन्नेहरुले पर्टीको झण्डा बोकेको भने आँखाले देखेको सत्य हो । माइतीघर तथा बानेश्वर क्षेत्रमा दिनहुँजसो उनको पक्षमा हुने प्रदर्शनमा तीनवटा पार्टीका पक्षधरहरुको जमघट देखिन्थ्यो ।

नेपालकै पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसदेखि भर्खरै गठन भएको विवेकशील साझासम्मले केसीको समर्थनमा आफूहरुलाई मैदानमा उतारे । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले पनि आफूलाई सडकमा उतार्ने मौका गुमाएन ।

राजनीतिक झण्डा बोकेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएपछि अनसनलाई राजनीतीकरण हुनबाट सम्भवतः डा. केसी स्वयंले पनि रोक्न सकेनन् । प्रदर्शनकै क्रममा तरुण दलले संयमता गुमाउँदा नयाँ बानेश्वरमा झडप भयो । त्यसक्रममा पार्किङ गरी राखेका सरकारी गाडीलाई तरुण दलका कार्यकर्ताले आफ्नो निसाना बनाए । अझ अगाडि बढेर उनीहरु प्रहरीमाथि नै जाइलागे । त्यसपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गर्याे । डा. केसीको समर्थनमा कांग्रेसले यति गरेपछि अनसन स्वाभाविक रुपमा डा. केसीले चाहेर या नचाहेर पनि राजनीतिकरण भयो ।

जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म
यसपटक डा. केसीले अनसनका लागि काठमाडौंभन्दा बाहिर दुर्गम जिल्ला जुम्लालाई रोजे । जुम्ला पुगेर अनसन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति खस्कँदै गएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भयो । त्यसलगत्तै सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याउने निर्णय गर्याे ।

तर, सरकारका लागि यो कार्य पनि सहज भएन । समर्थकहरुले डा. केसीलाई काठमाडौं लैजान नदिने अड्डी लिए । स्वास्थ्य स्थिति खस्कँदै गएको भन्ने तर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान खोज्दा अवरोध भएपछि सरकार अचम्ममा पर्याे । सरकारका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति आउन थाल्यो– ‘डा. केसीका समर्थकले खोजेको चाहिँ के हो ?’

तर, सरकार डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेन र हस्तक्षेपपूर्वक नै भए पनि ल्याइछाड्ने तयारीमा जुट्यो । अर्कातर्फ जुम्लामा रहेका डा. केसीका समर्थक पनि ‘मैदान छाड्न’ तयार देखिएनन् । यी दुईतर्फी अडानका कारण जुम्ला अस्पतालमा प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको झडप भयो । झडपकै क्रममा प्रदर्शनकारीको ‘निर्मम प्रहारबाट’ एक प्रहरी जवान गम्भीर घाइते भए । केसीलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्न सरकारी पक्षले ती प्रहरी जवानको मृत्यु भएको नियोजित हल्लासमेत चलायो ।

डा. केसीका समर्थकले उनको स्वास्थ्य गम्भीर बनेको सूचना त सरकारलाई दिए तर सरकारले पठाएको टोलीलाई उनीसमक्ष पुग्न भने दिएनन् । प्रहरीले बल प्रयोग गर्याे । र, भित्र चुक्कुल लगाएर बसेका समर्थकलाई बाहिर निकाल्दै साउन ३ गते हेलिकप्टर चढाएर डा. केसीलाई काठमाडौं ल्यायो ।

सरकारको असन्तुष्टि
डा. केसीले अनसनका नाममा विधिको शासनलाई उपेक्षा गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । एउटा व्यक्तिले जननिर्वाचित संसदलाई बन्धक बनाउन नहुनेमा सरकारको दृढताले अनसन लम्बिँदै गयो ।

खासगरी, सत्तारुढ नेकपानिकटका व्यक्तिलाई मेडिकल शिक्षामा प्रवेश गर्न नदिन डा. केसीले नियोजित अडान लिएको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । अहिले चर्चामा रहेका मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र बी एन्ड सी मेडिकल कलेजमा नेकपाका नेताहरुको लगानी छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी चिकित्सक टोलीलाई भेट्न नदिई केसी पक्षले अन्याय गरिरहेको सरकारको बुझाइ देखिन्थ्यो । त्यसैले पनि अनसन २७औं दिनसम्म लम्बियो । तर, डा. केसीका समर्थकले निरन्तर आक्रोश पोखिरहे, ‘सरकार उनको जीवन रक्षामा गम्भीर देखिएन ।’

घट्दो लोकप्रियता र सरकारी अडान
डा. केसी अनसनका संस्करण लम्बिँदै जाँदा उनका समर्थक घट्दै गएका छन् । तर, उनीहरुको गुनासो के पनि छ भने सरकार अभिभावक जस्तो हुनुपथ्र्याे, भएन । डा. केसीको समर्थनमा विभिन्न स्वरुपका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको भए पनि त्यसमा जनताले अपेक्षाकृत चासो देखाएनन् । पहिलो, दोस्रो, तेस्रोपटकको अनसनको जस्तो जनसमर्थन डा. केसीलाई यसपटक प्राप्त भएन ।

उनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र विवेकशील साझा सडकमा आए पनि धेरैले यसलाई राजनीतिक स्वार्थका रुपमा टिप्पणी गरे । अर्कोतर्फ, अनसनको लामो समयसम्म डा. केसीले चाहेजस्तो गरी सरकारले झुक्ने लक्षण नल्याउँदा समस्या सरकारलाई मात्र परेन ।

मार्सीको ब्रान्डिङ
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि एउटा निर्णय गरे । उनको निर्णय थियो नेपालमै उत्पादित गाडी चढ्ने । यो निर्णयसँगै उनले आंशिक रुपमा नेपालमा बनेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढे । भट्टराईको यो निर्णयले कहाँ–कहाँ के–के प्रभाव पार्याे त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्ला तर मुस्ताङ म्याक्सको ब्रान्डिङमा भने यसको ठूलो प्रभाव रह्यो ।

यसपटकको अनसन प्रकरणमा पनि नेपालमा उत्पादित त्यस्तै एउटा चामलको ब्रान्डिङ भएको छ । त्यो हो ‘मार्सी’ । संयोग पनि कस्तो भने डा. केसीले अनसनका लागि जुम्ला रोजेकै समयमा जुम्लाको जिउलोमा उत्पादित मार्सीको ब्रान्डिङ भएको छ ।

कांग्रेसको कुण्ठा र विवेकशील साझाको सपना
यसपटकको अनसनमा दुईवटा कुरा प्रस्ट देखिए । एउटा कांग्रेसको कुण्ठा र अर्काे विवेकशील साझाको सपना । भर्खरै भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुनपुग्यो भने विवेकशील साझा राष्ट्रिय दलको रुपमा स्थापित हुन सकेन । तर, डा. केसीको अनसनलाई लिएर उनीहरु सडकमा आए । यसैप्रति लक्षित गर्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा टिप्पणी गरे, ‘कांग्रेस सिद्धिनै लागेको हो त !’