काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

झापामा भूमि समस्या समाधानको कामले गति लिँदै

588
shares

झापा । झापामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले कामलाई तीव्रता दिएको छ । समितिले पछिल्लो डेढ महिनामा ३३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ भने दमक क्षेत्रका २३२ परिवारको दोहोरो स्रेस्ता संशोधनका लागि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

विगतका भूमि आयोगबाट लालपुर्जा प्राप्त गरे पनि साबिकको सरकारी स्रेस्ता बदर नहुँदा दोहोरो स्रेस्ता कायम भई अपुरो पुर्जा पाएका जग्गाधनीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिएको छ । आवश्यक छानबिनपछि प्रचलित कानुनअनुसार स्रेस्ता संशोधन गरिने समितिले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वको समितिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको बताए । “प्रचलित कानुनले समाधान गर्न मिल्ने भूमिसम्बन्धी समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा टुङ्ग्याउने गरी काम अघि बढाएका छौँ,” उनले भने, “सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित लाभग्राहीलाई केही समय धैर्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”

समितिका अनुसार पछिल्लो डेढ महिनामा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका २६ परिवार र अर्जुनधारा नगरपालिकाका सात परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । अन्य पालिकामा रहेका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागिसमेत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पोखरेलले बताए ।

यसअघि झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको समस्या समाधान गर्न समितिमाथि दबाब बढिरहेका बेला स्रेस्ता संशोधन र पुर्जा वितरणको काम अघि बढाइएको हो ।

झापामा जग्गा प्राप्तिका लागि ६० हजार २०० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले छानबिन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको प्रजिअ पोखरेलले बताए । समितिले कानुनबमोजिम समाधान गर्न सकिने समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर पुर्जा वितरण तथा संशोधनको काम अघि बढाएको जनाएको छ ।