काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन

16K
shares

 

निरञ्जन पौडेल काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण उपसमितिका संयोजक हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा लामो समयसम्म दलीय प्रतिनिधिका रुपमा काम गरिसकेका पौडेल स्पष्ट वक्ताका रुपमा पनि परिचित छन् । सबैलाई मिलाएर काम गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारण उनलाई वातावरण जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । महानगरीय स्वच्छता, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित रही न्युज कारोबारका लागि गोपाल घिमिरेले पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

 

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वातावरण संरक्षण रहेको छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरो, वातावरण संरक्षण काठमाडौं महानगरको अथवा देशको मात्र नभएर विश्वकै समस्या हो । विश्वकै हो भन्दैमा अब हामीले विश्वकै वातावरण संरक्षणमा लाग्छौं भनेर हुँदैन । हाम्रो त्यत्रो सामथ्र्य पनि छैन । गफ गर्नु हुँदैन र म गफका लागि गफ गर्न चाहन्न पनि । अब महानगरले देशैभरको वातावरण संरक्षणमा पहल गर्छ म त्यसो पनि भनिहाल्दिनँ । काठमाडौंको वातावरण दिनानुदिन दूषित बन्दै गएको छ । दूषित वातावरणलाई हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, त्यसमा पनि महानगरले मलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । मेरो भूमिका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गहन हुन्छ । त्यस भूमिकालाई इमानदारीसाथ निर्वाह गरेर देखाउनेछु ।

अहिले अरुभन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सिसडोल पुर्याउँदैमा, बन्चरेडाँडातिर लगेर फाल्दैमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन त हुन्न । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा पहिला यसका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नै तोकेको छ । तर, सिसडोल हाम्रो मातहतमा छैन । त्यो सरकारको फोहोरमैला स्रोत परिचालन केन्द्रअन्तर्गत छ । त्यो हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रदेश ३ त भयो तर त्यो फोहोर व्यवस्थापन सिसडोलमा भएको छ । त्यसलाई हाम्रो कानुनले अकुपाइ गर्न सकिँदैन, त्यसका लागि केन्द्रीय कानुन नै चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले नुवाकोट र धादिङसँगै समन्वय गर्नुपर्छ । यसमा पनि हामी नजिक–नजिक आइसकेका छौँ । फोहोरमैला कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा लगानी बोर्डले एउटा निर्णय गरिसकेको छ । मेरो विचारमा तीन–चार महिनामा सम्झौता हुँदै छ । सम्झौताअनुसार भयो भने कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर निजी क्षेत्रलाई जानेछ । त्यसपछि अझ सजिलो हुन्छ, फोहोरमैलामा जुन खर्च भएको छ, त्यो बच्नेछ र त्यो बचेको रकम महानगरको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

खर्च बचाउँदैमा फोहोरमैला व्यवस्थित हुन्छ र !
मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । हामीेले अन्तर्राष्ट्रिय नम्स, अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हेर्नुपर्छ । महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन । फोहोरमैला निजी क्षेत्रलाई दिएपछि अनुगमन गर्ने हो । फेरि मैले सरकारले ल्याएको ऐनअनुसारको कुरा गरेको हुँ । निजी क्षेत्रलाई जाँदैमा सम्पूर्ण समाधान भइहाल्छ भन्दा पनि सहज हुन्छ मात्र भन्न खोजेको हुँ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले, केन्द्र सरकारले अथवा अरु एबीसीले गर्छु भनेर मात्र नि हुन्न । यसको व्यवस्थापनमा म जति जिम्मेवार छु, तपाईं पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिक त्यति नै जिम्मेवार भए भने मात्र यसको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । हेर्नुस्, कुहिने फोहोर त आफ्नै घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि ! त्यो त नागरिकको पनि कर्तव्य हो नि त ! त्यस्तै हामी कतै केही खान्छौँ, त्यसको बोक्रा त्यहीँ फाल्छौँ । हाम्रो बानीमा पनि सुधार त गर्नैपर्छ नि होइन र ! हामी सबै मिल्यौँ भने अवश्य काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ । मलाई विश्वास छ । सबै काठमाडौंवासीलाई अन्तरआत्मादेखि अनुरोध गर्छु– कृपया आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गरौँ ।

अब काठमाडौंको वातावरणमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि अझै परिणाम देखिने समय आउँदै छ । अबको ६–७ महिनामा राम्रै देखिने परिणाम आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यो परिणाम सबै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी आउनेछ ।

सबै काम नगर प्रमुख अर्थात् महानगरपालिका या सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, म त्यतिसम्म भन्दिनँ । नागरिकमा पनि धेरै चेतना बढेको छ । पहिला केही खाएर फुत्त भुइँमा फोहोर फालेको देखिन्थ्यो, अहिले त्यतिसम्म फालेको देखिन्न । एउटा कुनामा फाल्नुहुन्छ । फोहोरमैला गर्नुहुन्न भन्ने चेतना छ, अब फोहोर हाल्ने भाँडाको ठीक–ठीक ठाउँमा व्यवस्थापन गरेपछि त नागरिकले त्यहीँ फोहोर फालिहाल्नुहुन्छ नि ! त्यसकारण चेतना पनि छ । मात्र अभ्यासको कमी हो । अभ्यास गराउन हामी पहल गर्नेछौँ । नागरिकले पूर्ण साथ दिनुहुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र नभएर समग्र स्थानीय तहमा निर्वाचन भएपछि पनि खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेन नि ! किन होला ?
हेर्नुस् ! नयाँ संरचनामा स्थानीय तह अगाडि बढेको छ । यो बीचमा स्पष्ट कानुनको व्यवस्था हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले आमनागरिकले चाहे जस्तो काम हुन सकेको छ त म पनि भन्दिनँ । तर, एउटा नयाँ अभ्यास भएको छ । त्यसले उपलब्धि नै देखाउन त समय लाग्छ नि ! काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा भने केही परिवर्तन भएको छ । अहिले राम्रो अनुशासन कायम भएको छ । पारदर्शिता बढेको छ । अब काठमाडौंको वातावरणमा पनि र अन्य क्षेत्रमा पनि अझै परिणाम देखिने समय आउँदै छ । अबको ६–७ महिनामा राम्रै देखिने परिणाम आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यो परिणाम सबै नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी आउनेछ ।