निर्माण व्यवसायीहरुले भदौ १ गतेबाट लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन तत्काल संशोधन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । काममा गुणस्तर नभए निर्माण व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै बुधबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने, ‘ऐन संशोधन नभई लागू गरिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

महासचिव देउजाले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरी ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले आगामी भदौं १ गतेदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि सो ऐनसहित ५ वटा ऐन एकसाथ लागू गर्दैछ । महासंघले दिउँसोको समयमा ट्रिपर चलाउन नदिने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न कठिनाइ हुने भएकाले सो समस्या समाधान गर्न पनि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको महासचिव देउजाले बताए ।