चार वर्षे कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीसहितका पदाधिकारी कार्यकाल लम्ब्याउने दौडधुपमा व्यस्त छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बुद्धिजीवी परिषदसम्बद्ध कुलपति उप्रेती दैनिकजसो बालुवाटार पुगेर एक वर्ष कार्यकाल बढाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल भदौ १९ गते मंगलबार सकिँदै छ । नेपाल नाट्य तथा संगीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटै प्रतिष्ठान बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले भने पदावधि थप्न खासै चासो देखाएको छैन । तीनवटा प्रतिष्ठानलाई एउटै संरचनामा ल्याएर प्रशासनिक खर्चसमेत जोगाउने गरी सरकारले प्रतिष्ठानहरु गाभ्ने तयारी गरेको हो । तर, बुद्धिजीबीहरुले भने तीनवटै प्रतिष्ठानको आ-आफ्नै अस्तित्व र महत्व रहेकाले गाभ्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

उता, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विभिन्न पदका लागि नेकपानिकट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवा निवृत्तदेखि बहालवाला प्राध्यापकसम्म दाैडमा छन् । पूर्वमाअोवादी र पूर्वएमालेनिकट प्राध्यापकहरूले प्रतिष्ठानमा जान जोडबल गरेकाले भागबन्डा मिलाउनुपर्ने दबाबमा नेताहरू छन् ।

सधैं राजनीतिको सिकार
मुलुकको एकमात्र बुद्धिजीबीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विगतदेखि नै राजनीतिक भागबन्डाका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । भाैतिक पूर्वाधारतर्फ केही काम भए पनि नेपाली भाषा तथा अन्य भाषाको संरक्षण तथा संवर्धन र नेपाली साहित्यको उन्नयनका लागि समेत प्रतिष्ठान चुक्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानमा समेत भाषागत शुद्धता कायम गराउन प्रतिष्ठान असफल रह्यो । संसद सचिवालयले भाषिक शुद्धताका लागि पठाएको संविधानको मस्यौदासमेत भाषागत विवाद र पदाधिकारीबीचको गैरजिम्मेवारीका कारण जस्ताको तस्तै फर्कियो । फलस्वरुप, नेपालको संविधान थुप्रै भाषागत त्रुटिसहित प्रशासनमा आएको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषाको एकरुपता र मानकीकरण गर्न सकेको छैन । नेपाली भाषा, व्याकरण र शब्दलाई निर्देशित गर्ने मुख्य दस्ताबेज शब्दकोषसमेत निजी क्षेत्रबाट मनपरी प्रकाशित भइरहँदा प्रतिष्ठान मौन छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिकादेखि अन्य प्रशासनसमेतको भाषागत अशुद्धतालाई प्रतिष्ठानले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । विभिन्न तहका पाठ्यपुस्तकदेखि अन्य आख्यानलगायतका प्रकाशनमा समेत अनेकौं भाषागत त्रुटि हुने गरेको पाइन्छ । तर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसविरुद्ध कुनै अभियान चलाउन सकेको छैन ।

कुलपति उप्रेतीले भने आफूले प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हालेयता धेरै महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानले यसबीचमा २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित मुख्य भवन मर्मतसम्भार, भारतीय दूतावासको सहयोगमा पुस्तकालय भवन निर्माण, शब्दकोषको पुनर्लेखन तथा प्रकाशनलगायतका काम गरेको छ ।

सरकारी छापाखाना निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा
प्रतिष्ठानले कार्यालय प्रयोजनका लागि माग गरेपछि सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ११ करोड रुपैयाँ मूल्यको छापाखाना भने निजी कम्पनीलाई वार्षिक ८० लाख रूपैयाँ ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिएको छ । प्रतिष्ठानमा छापाखानातर्फ १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । आफ्नै कर्मचारी भएर पनि अत्याधुनिक छापाखाना सञ्चालनको जिम्मा भने कुलपति उप्रेतीले आफू निकट निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएका हुन् । प्रतिष्ठानको छापाखाना ग्लोबल प्रिन्टिङ सपोर्ट (प्रेस) लाई पाँच वर्षका लागि भाडामा दिँदा अन्य कर्मचारीले विरोध पनि गरेका थिए ।

योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडीले भने आफूहरुसँग पुरानो छापाखाना भएकाले नयाँ छापाखाना भाडामा दिइएको बताइन् । ‘महँगो र अत्याधुनिक छापाखाना सञ्चालन गर्न पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले निजी कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि भाडामा दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।

उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरे ठूलाे क्षमताको छापाखानालार्इ प्रतिष्ठानले पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले ठेक्का दिइएको बताउँछन् । ‘हामी वार्षिक ५०-६० वटा सामग्री प्रकाशन गर्छाैं, ठूलो क्षमताको छापाखाना हाम्रा लागि अनुत्पादन देखिएकाले निजी कम्पनीलार्इ सञ्चालनको जिम्मा दिएका हाैं,’ उनले भने ।

प्रेस म्यान तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी भने नयाँ छापाखानामा काम गर्ने उत्साह हुँदाहुँदै बाह्य कम्पनीलाई ठेक्का दिएर कर्मचारीको दक्षतामाथि खेलवाड गरेको गुनासो गर्छन् । अत्याधुनिक छापाखाना ठेक्कामा लगाएको प्रतिष्ठानले नियमित प्रकाशन हुने सामग्री भने बाहिर गुणस्तरहीन प्रेसहरुमा छाप्ने गरेको छ । भर्खरै प्रकाशित अनुवाद ग्रन्थ र अन्य केही प्रकाशन प्रतिष्ठानका कर्मचारीको मिलेमतोमा बाहिरका प्रेसमा छापिएको छ ।