global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ प्रदेश ७ मा राजधानी विवाद, गोदावरी राख्ने सुझावप्रति सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

प्रदेश ७ मा राजधानी विवाद, गोदावरी राख्ने सुझावप्रति सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

प्रदेश ७ मा राजधानी विवाद, गोदावरी राख्ने सुझावप्रति सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

प्रदेश सातको राजधानी ‘गोदावरी’ तोक्न विशेष सुुझाव समितिले सिफारिस गरेपछि सत्तापक्षसँगै विपक्षी सांसद र स्थानीय सर्वसाधारणले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस गरिएकोमा खासै विवाद नभए पनि राजधानि कुनामा सार्न खोजिएको भन्दै विरोध चर्किएको हो । प्रदेश ७ को नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन बुझाउनका लागि साउन १४ गते गठन गरिएको विशेष समितिले मंगलवारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रस्तावमाथि आजदेखि छलफल सुरु हुँदैछ ।

प्रदेशको नाम ‘सुदुरपश्चिम’ र राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र अत्तरिया बजारदेखि दक्षिणतिरको चारकिल्ला क्षेत्र उपयुक्त रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यसअघि अस्थायी राजधानी धनगढीमा प्रदेश सरचना निर्माण र मर्मत सम्भारमा करोडौ रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था र साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन हुँदै आएको छन् । गोदावरीमा राजधानी तोक्ने तयारीपछि सत्तापक्षकै सांसादले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रण बहादुर रावलले पूदेश कार्यालय खोल्न र जंगल फडानी गर्न मात्रै गोदावरीमा राजधानी सार्न सिफरिस गरिएको प्रतिक्रिया दिए । गोदावरीमा राजधानी सर्वसाधारणलाई समेत पायक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिमा आफनो पार्टीको सहभागिता नगराएको भन्दै समितिको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिँदै आएको प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि राजधानी गोदावरी राख्ने सुझावमा आपत्ति जनाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनविरुद्ध संसदमा आन्दोलन गर्ने राजपा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण कुमार चौधरीले चेतावनी दिए ।

सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

प्रदेश राजधानी गोदावरी राख्ने समितिको प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन ।

सोमबार मात्रै धनगढी पुगेका नेकपाका प्रदेश ७ इन्चार्ज भिम रावलले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई पार्टीको निर्णय विरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिएका कारण असन्तुष्ट सांसदले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन भने पाएका छैनन् ।

यता, नाम र राजधानिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्काे आलोचना सुरु भएको ।

प्रकाशित समय : १५:२७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु