अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरेसँगै बिधेयकले काननुनी रुप पाएको छ । विधेयक अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा अउने छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्कको व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा आफ्नो बच्चालाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावक अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व र अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षा विधेयक सहित अन्य १६ ओटा बिधेक पनि प्रमाणिकनरण गरेकी छिन् । असोज २ गते भित्रै संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपतिले ती विधेयकहरु प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । गत शनिवार प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरेको थियो ।

प्रकाशित समय : २०:२७ बजे