काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

सर्वस्वीकार्य संविधान

16.82K
shares

संविधान जारी भएको तीन वर्षमा संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा ९३ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर रहेकोमा हालसम्म सबै दलले स्वीकार गरिसकेका विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा हजारौंको बलिदानीसँगै अनेक आरोह अवरोह पार गरेर जारी भएको संविधान यसअघिसम्म सर्वस्वीकार्य देखिएको थिएन । मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक दलहरुले संविधानप्रतिको गुनासो राख्दै आए पनि त्यो हटेको देखिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै चर्किएको मधेस आन्दोलन निर्वाचनपछि मत्थर भएको छ ।

संविधान जारी गर्दा संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायतका दल संविधानसभा छोडेर सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरुले सीमा नाकामा धर्नादेखि संविधान जलाउने सम्मका प्रदर्शन गरेका थिए । संविधानकै प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्दै भारतले अत्यावस्यक बस्तुको आपुर्ती बन्द गर्दै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो स्थितिमा जारी संविधानको स्वीकार्यताको दायरा विस्तारै फराकिलो हुँदै अहिले सर्वस्वीकार्यताको अवस्थामा आएको देखिएको छ ।

संविधान जारी गर्दा विमति राख्ने दलहरू पनि अहिले संविधानभित्रैबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै संविधान अनुसारकै संरचनामा छन् । मधेशलार्ई मुख्य केन्द्र बनाउदै राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अर्को असन्तुष्ट दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारमा छ । राजपा नेपालले राजनीतिक रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाए पनि संविधान स्वीकारी सकेको छ ।

केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको र प्रदेश सरकारमा सहभागी राजपाले सेफ ल्यान्डिङको लागि मात्र संविधान संशोधनको ऐजेण्डा राखेको मधेस विश्लेशकहरु बताउछन् । संघीय सरकारमा सत्ता सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले विगतमा कालो दिवस मनाए पनि यसपटक संविधानको विरोध गरेको छैन । उसको आन्तरिक विवादले संविधान संशोधनको मुद्दा जीवितै रहेको जानकारहरु बताउछन् ।

‘असन्तुष्ट पक्षहरु संविधान अनुसार सपथ ग्रहण गरेर केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहका सरकारसम्म रहेर अहिले आफैँ शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, यो अवस्थामा संविधानले वैधानिकता पाएको छ ।’ विश्लेषक राजेश अहिराज भन्छन । यद्यपी संविधानले वैधानिकता पाए पनि सामाजिक स्वीकृती पाएको नदेखिएको रुपमा पनि केहीले बुझेको उनको भनाई छ ।

संविधान जारी हुँदाको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको अवस्था पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आउनु संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनले मात्र संभव भएको विश्लेषक तथा पत्रकार आनन्दराम पौडेल बताउछन् ।

‘संविधानअनुसारको संरचना खडा गर्नु ठूलो चुनौतीपूर्ण थियो तर असन्तुष्ट पक्षनै मिलेर राष्ट्रपतिदेखि गाउसम्मका सरकार बनाएर संञ्चालन गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ संविधान संशोधन नभई आन्दोलन नछाड्ने बताउने पक्ष छलफलको माध्यमबाट संशोधन गर्न सहभत भएका छन्, यो नै सर्वस्वीकार्यता हो ।’

राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धि एकै रथका दुई प्राँग्रा मानिन्छन् । अब सबै दलले यसलाई पछ्याउन थालीसकेकाले संंविधानप्रतिको असन्तुष्टि केबल राजनीतिक मुद्धा मात्रै बनाईएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । यस कारण भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमांकनका विषयलाई लिएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउदै आएका दल अहिले संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्दै आएका बताईन्छ ।

यद्यपी नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आई अंगीकृत नागरिकता पाउनेले पनि राज्यका प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्ने, सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक अन्य पनि हुनुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई ध्यान दिएर प्रदेशको नयाँ सीमांकन हुनुपर्ने विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

 

संविधान कार्यान्वयनको स्पिड सन्तोषजनक
संविधान जारी भएको ३ वर्षको यो अवधिमा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहसँगै संघीय संसद, प्रदेश सभा गठन भएका छन् । मौलिक हकसँग सम्वन्धित १६ वटा कानुनसमेत बनिसकेका छन् । ढिलै भए पनि बाँकी कानुन बन्ने क्रममा छन् । संविधान अनुसार ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकमा स्थीर सरकार बनेको छ । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले आर्थिक समृद्धि अबको एक मात्रै लक्ष्य रहेको बताएको छ ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजनामार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखाएको छ । संविधानले संघीय सरकारको परिकल्पना गरे पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्दैछन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कानुन बन्ने क्रममा भएकाले काम प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो आएका छन् । यद्यपी अब कानुन बनीसकेपछि ती समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंगको संविधान जारीपछिको अवधी अभ्यासका दृष्टिले सन्तोषजनक नै रहेको संविधानविद्हरूको मूल्यांकन छ ।