global ime bank Long Banner Ad

गृहपृष्ठ १३ हजार जागिर खुल्दा झन्डै १० लाखको आवेदन

१३ हजार जागिर खुल्दा झन्डै १० लाखको आवेदन

१३ हजार जागिर खुल्दा झन्डै १० लाखको आवेदन

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभित्र विभिन्न सरकारी सेवामा १३ हजार ३१७ पदका लागि आवेदन मागिँदा ९ लाख ७२ हजारले आवेदन दिएका छन्, यसले नेपालमा चिन्तालाग्दो शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था रहेको देखाएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजामती सेवातर्फ २ हजार ६०४ पदका लागि ४ लाख ५१ हजार २२६ जनाले आवेदन दिएका थिए भने स्थानीय निकायतर्फबो ९ हजार १६१ पदका लागि २ लाख १४ हजार ६६५ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका लागि १ हजार ५५२ पदमा आवेदनमा मागिँदा ३ लाख ६ हजार ३१९ जनाले आवेदन दिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी आवेदकहरूमध्ये निजीमती सेवातर्फका ४ लाख ५१ हजार आवेदकबाट परीक्षा दस्तुरबापतमात्रै आयोगले गत वर्ष १६ करोड ९७ लाख रूपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ लाख ७२ हजार ८०८ जना आवेदकबाट परीक्षा दस्तुरबापत २५ करोड ८७ लाख रूपैयाँ आर्जन भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोगको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा सर्वाधिक धेरै ८ लाख ४४ हजार २२९ जनाले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा आवेदन दिएका थिए । ती आवेदकबाट २१ करोड ३२ लाख रूपैयाँ परीक्षा दस्तुरबापत आयोगले राजस्व संकलन गरेकोब् थियो ।

समावेशी कोटाबाट पाए साढे २१ हजारले जागिर

नेपालमा २०६४ सालदेखि लागू गरिएको समावेशी कोटाअन्तर्गत हालसम्म २१ हजार ६४९ जनाले सरकारी जागिरमा अवसर पाएका छन् । लोकसेवा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६४ बाट  सुरु गरिएको निजामती सेवामा समावेशी कोटाअन्तर्गत उनीहरूले सरकारी सेवामा रोजगारीका अवसर पाएका हुन् ।

सरकारी सेवामा दरबन्दीलाई सत प्रतिशत मानेर त्यसको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटाका लागि छुट्याइन्छ । त्यो ४५ प्रतिशतलाई पनि महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर प्रतिशतका आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिन्छ ।

लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म समावेशी सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूमध्ये ७ हजार ३३१ जना (३३.८३ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति ५ हजार ७५४ जना (२६.४७ प्रतिशत) र मधेशी कोटामा ४ हजार ७४१ जना (२१.८० प्रतिशत) छन् ।

यसैगरी, दलित कोटामा १ हजार ९७१ जना (९.१० प्रतिशत), अपांगता भएका ९९६ जना (४.६० प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७३ जना (३.५७ प्रतिशत) सिफारिस भएको लोकसेवा आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अपांगता भएकालाई कम अवसर

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ हजार ६०४ पदका लागि दरखास्त मागिएकोमा १ हजार ६६८ पद समावेशी कोटाका लागि छुट्याइएको थियो । यी पदका लागि ४ लाख ५१ हजार ५२६ जनाले आवेदन गरेकोमा समावेशी कोटाबाट १ लाख ९४ हजार २२३ जनाले आवेदन हालेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा समावेशीतर्फ अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कुल ६२ वटा पदमा आवेदन मागिँदा ४ हजार ५५३ जनाले आवेदन दिए, तर जम्मा ३ जनालाई सहायक स्तरका जागिरका लागि सिफारिस गरियो । यो गत गत आर्थिक वर्षमा गरिएको कुल समावेशी सिफारिसको ०.३३ प्रतिशतमात्रै हो ।

प्रकाशित समय : २२:०२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु