१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक-पटक सरकारको गियर बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले खुलेरै सरकारको आलोचना नगरे पनि उनका अभिव्यक्तिमा सरकारको शैलीप्रतिको असन्तुष्टि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

२. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको वर्तमान सरकार त्यसका लागि इमानदार नभएको भन्दै पटक–पटक आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच देखिने गरी ‘टसल’ भइरहँदा अन्य प्रदेश पनि ‘संघीय सरकारको कार्यशैली’सँग सन्तुष्ट छैनन् । जसका कारण अधिकारको केन्द्रीकरणमा प्रधानमन्त्री लालयित भएको भन्दै प्रशस्तै आलोचना भएका छन् ।

३. कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न सकेको छैन । बरु निर्मलाका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन गर्ने तथा पोस्टर टाँस्नेमाथि प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

४. संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी चयनको कार्य अघि बढ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतामा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा वैज्ञानिकीकरण गर्ने संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन छ । सोही कारण स्रोत साधनको वितरण न्यायोचित हुन नसक्ने भन्दै जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

५. संघीयता कार्यान्वयनकै एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो कर्मचारी समायोजन गर्नमा सरकार चुकिरहेको छ । यसअघि सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि हालै अर्काे ऐन ल्याएको छ । तर, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पार्न नसक्नु र कर्मचारीतन्त्रको भुलभुलैयामा रुमल्लिनुलाई धेरैले यसको कारक मान्छन् ।

६. गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि सुनकाण्ड, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तथा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरे । र, त्यस क्षेत्रका काम अघि बढाए पनि । तर, गृहले थालेका यी तीनवटै काम अहिले अलपत्र छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । गृहले यी कार्य न निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यो न त ‘क्लोज’ नै गरेको छ ।

७. स्थानीय तहले अस्वाभाविक रुपमा कर लगाएको तर त्यसअनुरुपको सेवा प्रवाह नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । उक्त आलोचनाको निसानाबाट संघीय सरकार पनि अछुतो रहेन । बरु नेपाली कांग्रेस, राप्रापा नेपाल जस्ता राजनीतिक दलले आफूले जितेको स्थानीय तहमा बढी कर नलिन जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन नै दिए । तर, नेकपाले यस प्रसंगमा पनि अपेक्षाकृत कदम नउठाएको भन्दै आलोचना भयो ।

८. अहिले अधिकांश स्थानीय तह, सातमध्ये ६ प्रदेश र केन्द्रमा नेकपाको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले दृढ इच्छाशक्ति र कार्यकुशलता देखाएको खण्डमा नेपालको समृद्धितर्फको यात्रामा ठूलो फड्को मार्ने सम्भावना छ । तर, सरकारले उक्त सम्भावनालाई पक्रन र त्यसलाई पुँजीमा रुपान्तरण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

९. हालै काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर चर्काे आलोचना भइरहेको छ । बाहिरमात्र होइन, सरकारको आलोचना पार्टीभित्रैबाट पनि भइरहेको छ । जसका कारण सरकारको अलोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।

१०. काठमाडौं उपत्यकाका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा सरकार आलोचनाबाट उम्कन सकेको छैन ।

०००

आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा लोकप्रियताको शिखर चुमेका केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन सोही लोकप्रियताले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्याे । फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र फरक राजनीतिक आस्था भएका पार्टीहरुलाई मिलाएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यतामा त्यसबखत ओली थिए । तर, यी सबै कुराका बाबजुत उनले आफूलाई लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए ।

अहिले परिस्थिति अली भिन्न छ । प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा दुई तिहाई बहुमत छ । आफ्नो पार्टीको मात्रै पनि झन्डै दुई तिहाई सांसद छन् । प्रदेश, स्थानीय तह संसद, सरकार जता हेर्याे उतै नेकपै–नेकपा देखिने स्थिति छ । तर, जनतालाई के ले अचम्म पारिरहेको छ भ ने यसअघि कठिन परिस्थितिमा चम्किएको ओलीको लोकप्रियता किन खस्कँदै गइरहेको छ ?

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ एक टिप्पणी गरे, ‘सरकारले बिलो दि एभरेजको पर्फमेन्स पनि देखाउन सकेन ।’ भलै थापाको यो टिप्पणीलाई सरकारले ‘प्रतिपक्षीको अलोचना’ भन्दै पन्छाउन सक्ला तर हामीले यी काम गर्दैछौं, हाम्रो गति यो हो भनेर बुझाउन भने हम्मे नै पर्छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहेका कमल थापाले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् । मंगलबार हेटौंडामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको मात्र बताएनन्, चौतर्फी रुपमै असफल भइसकेको टिप्पणी गरे । ‘सरकार चौतर्फी असफलता हासिल गर्दै आएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘सरकार जनताका सानातिना समस्यादेखि राष्ट्रिय समस्या हल गर्न चुक्दै आएको छ ।

पार्टी बाहिर त सरकारको आलोचना भइ नै रहेको छ, पार्टी भित्रैबाट पनि सरकार आलोचनामुक्त हुन सकेको देखिँदैन । नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर कडा टिप्पणी नै गरे । रावलले ट्विट गरेका छन्, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नुपर्यो । शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरुले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो, जनतालाई भन्नुपर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ ।’

०००

नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित दुई तिहाईको सरकारको अलोचना बढ्दै जाँदा पार्टीका कार्यकर्तामा पनि त्यसको नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको स्थायी समिति बैठक नबसेको पनि लामै समय भइसकेको छ । अहिले नेकपाले सचिवालय बैठकमार्फत अधिकांश निर्णय गर्दै आएको छ ।

स्थायी समिति बैठक बस्न नसक्दा नेताहरुले सरकारलाई न सुझाव दिन पाएका छन् न त सरकार सञ्चालनबारे ब्रिफिङ नै पाएका छन् । जसका कारण भीम रावलकै शब्दमा भन्नुपर्दा बैठकमा भन्नुपर्ने कतिपय विषय बैठक अनिश्चित बनेपछि बाहिरै भन्नुपर्ने बाध्यता नेकपाका नेताहरुमा छ ।